मुंबई : राज्यातील चित्रपटगृहांचा पडदा २२ ऑक्टोबरला उघडला जाणार असला तरी, एक पडदा चित्रपटगृहांच्या भवितव्यावरील प्रश्नचिन्ह कायम असतानाच, आता राज्य शासनाकडून या चित्रपटगृहांना काही सवलती देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची ‘सिनेमा ओनर्स ॲण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन’च्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक मागण्या केल्या. २२ तारखेला चित्रपटगृहे सुरू करायची, तर किमान १५ प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवावी लागतील आणि इतक्या कमी अवधीत ती मिळणे शक्य नाही. म्हणून या प्रमाणपत्रांची संख्या कमी करावी, अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी केली. त्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या एक पडदा चित्रपटगृहांना दिलासा देण्यासाठी वित्त विभागाच्या समन्वयाने योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अधिक वाचा  जागतिक एड्स दिन २०२१: एड्स आजाराविषयी गैरसमज,इतिहास आणि महत्त्व सविस्तर वाचा

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे उपस्थित होते. असोसिएशनतर्फे नितीन दातार, निमेश सोमय्या, पूना एक्झिबिटर असोसिएशनचे सदानंद मोहोळ, अशोक मोहोळ, प्रकाश चाफळकर यांनी मागण्या सादर केल्या.

संघटनेच्या मागण्या…
सिनेमा परवान्याचे विनामूल्य नूतनीकरण करून द्यावे.
जीएसटी भरल्यानंतर प्रत्येक तिकिटामागे २५ रुपये सेवाशुल्क आकारण्यास परवानगी द्यावी.
विद्युत वापर नसल्याने देयके किमान वापरावर आधारित असू नयेत.
चित्रपटगृहे बंद असल्याच्या काळातील मालमत्ता कर आकारू नये.