पुणे : स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये राजकिय जागा विविध वंचित समाजासाठी राखीव असतात, त्या जागांवर निवडनुक लढविण्यासाठी या लोक-प्रतिनिधीनां जात पडताळणी चा दाखला लागतो. हा दाखला देण्याचे अधिकार या समितीला कायद्याने दिला असला तरी या समितीच्या सर्व कार्यकारणी आणि अध्यक्ष मात्र वंचितांचे घटनात्मक अधिकार मारून वर्षानुवर्षे राजकीय घराणेशाही जगवण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र देऊन मोठ्या प्रमाणात वर्षानुवर्ष भ्रष्टाचार करत असून याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी मृणाल ढोलेपाटील यांनी केली आहे.

पुणे येथे स्थित जात पडताळणी समिती क्र. ३, हे समाज कल्याण विभागाचे कार्यालय असून, जात पडताळणी चा दाखला देण्याचे काम हे कार्यालाय करते. सदर कार्यालया मध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टचार होत असल्याची ओरड गेले अनेक वर्षे आहे. काही उमेदवार आरक्षित प्रवर्गात मोडत नसताना बनावट कागदपत्र , साक्षी , पुरावे सादर करून आरक्षित समाजाचा असल्याचा दावा करतात व दाखला मिळवतात.  बनावट कागदपर्त्रांच्या आधारे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये लाच दिली जाते अश्या ही तक्रारी आहेत.

अधिक वाचा  Omicron Variant चा कहर, राज्यात 13 देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध - आरोग्यमंत्री

राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या या अभद्र युती मुळे गेली १०-१२ वर्ष महाराष्ट्र तील तमाम जात पडताळणी समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणं बनली आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार – काळा पैसा ची समस्या तर निर्माण होतेच, त्याच बरोबर वंचित घटकांचे हक्काच्या प्रतिनीधीत्वावर अतिक्रमण करुन घटनात्मक अधिकार ही मारले जात आहेत. ज्या वंचित समाजाला हजारो वर्षे निर्णयप्रक्रियेतून – राज्य करण्या पासून वंचित ठेवले होते त्याचे ही हक्क हिसकवले जातात हा ही खूप मोठा सामाजिक भ्रष्टाचार आहे व वंचित घटकांचे दमन आहे .
लाच लुचपत खात्या ने काही दिवसांपूर्वी  जात पडताळणी समिती चे सदस्य नितिन ढगे यांच्यावर कार्यवाही केली त्या  संदर्भात आमचे म्हणणे आहे की त्यांच्या सहकाऱ्यांची ही चौकशी झाली पाहिजे. या अनुषंगाने ओबीसी वेलफर फौंडेशन या संघटनेच्या मार्फत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे.

तक्रारी मध्ये २०१० पासून ते २०२१ पर्यंत जात पडताळणी समिती क्र. ३ ,पुणे चे सगळे अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य व चौकशी अधिकारी व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या व मित्र परिवाराच्या संपत्ती ची गुप्त चौकशी करण्यात यावी व ती बेहिशोबी आढळलयास गुन्हे दाखल करण्यात यावेत हे म्हटले आहे , तसेच ज्या जात पडताळणी प्रकरणांविरोधात तक्रारी होत्या व ज्यांची सुनावणी जात पडताळणी समिती मध्ये झाली त्या प्रकरणातील साक्षीदारांची ही चौकशी करण्याबाबत म्हटले आहे. नियमबाह्य काम करण्यासाठी सरकारी अधिकारी, मंत्री (विशेषतः समाज कल्याण खात्याचे), आमदार , खासदार आणि एजंट हे अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात या सगळ्यांची चौकशी ची मागणी केली आहे. मागासवर्गीय असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्यांची यादी दिली आहे या सगळ्या प्रकरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असलयाची म्हटले जात आहे.

अधिक वाचा  अमोल कोल्हे ट्रोल, पुणे प्रशासनावर केली टीका

सदर प्रकार हा विद्यार्थी व सरकारी नोकरी करणाऱ्यांबरोबर होत आहे , जात पडताळणी च्या प्रकरणात काही न काही त्रुटी काढून पैसे माघीतले जातात. खोटा जाती चा दावा असेल तर लाखो रुपये मागितले जातात. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे . लाच घेणार आणि लाच देणारा दोघे ही गुन्हेगार असतात. लाच घेणाऱ्या लाच देणाऱ्यावर ही कडक कार्यवाही झाली पाहिजे असे ही म्हटले आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर बनावट दाखल्यांचा घोडेबाजार चालू झाल्याचे कळते आहे. महानगरपालिका, पंचायत समिती, ज़िल्हा परिषद, ग्रामपंचायत यानुसार दाखल्यांचा रेट ठरवले जात आहे. भ्रष्टाचारी अधिकारी सापडतील, निलंबित होतील, क्लीन चिट मिळेल,पण यांनी दिलेले बनावट दाखले रोकॉर्डला तसेच राहतील. त्यामुळे गेल्या १० वर्षात या समित्यानी दिलेले दाखल्यांची पुनपडताळणी केली पाहिजे असे ही म्हटले आहे.

अधिक वाचा  ठाकरेंवर ममता बॅनर्जींना विश्वास; म्हणाल्या “आम्ही पुरुन उरलो, सरकारी दहशतवाद्यांचा महाराष्ट्रही…

या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून लवकरच दोषींना गजाआड केले पाहिजे असे ओबीसी वेल्फेर फौंडेशन चे मृणाल ढोलेपटिल यांनी म्हटलंय आहे . ॲड. मंगेश ससाणे यांनी,वंचित लोकांना न्याय मिळले ही अपेक्षा या वेळी व्यक्त केली. समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय यांना याबाबतीत उचित कार्यवाही करण्याची मागणी  केली आहे. जर याबाबतीत योग्य कार्यवाही नाही केली तर मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे ईशारा दिला.