पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण जवळ जवळ संपुष्टातात आले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (ड)६ व २४३ (ट )६ अन्वये ओबीसी, भटक्या विमुक्तांना घटनेने दिलेले पंचायत राज आरक्षण नाकारणे ही घटनेची पायमल्ली आहे, सदर राजकीय आरक्षण हा घटनेने दिलेला हक्क असून तो मिळेपर्यंत येऊ घातलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ देने अन्याय कारक आहे,कोणत्याही परिस्थिती मध्ये आम्ही ओबीसी संघटना या निवडूका होऊ देणार नाही.

निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ओबीसी वेलफेयर फौंडेशनची याचिका दाखल

राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये येऊ घातलेल्या स्थनिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणुका पुढे ढकलव्यात यासाठी ओबीसी वेल्फेअर फौंडेशन, पुणे यांचे तर्फे ऍड मंगेश ससाणे, श्री मृणाल ढोले पाटील, श्री कमलाकर दरोडे यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका क्र.1007/2021 दाखल केली आहे. ओबीसी कल्याण मंत्रालय च्या निष्काळजीपणामुळे, ओबीसी आरक्षणा गेले, शिवाय ५ जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती च्या निवडणुका झाल्या व भटक विमुक्त समाज पदोन्नतीतील आरक्षणापासून घालवले त्याचा ओबीसी जनमोर्चा व राज्यभरातील सर्व ओबीसी संघटनांच्या वतीने तीव्र निषेध करत आहोत.

एम्पेरिकल डाटा जमा करण्याचे कामकाज ठप्प

ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पेरिकल डाटा जमा करण्या साठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विशेष काम दिलेले आहे, परंतू राज्य सरकार कडे वारंवार मागणी करूनही, सदर डाटा जमा करण्यासाठी अद्याप निधी, कर्मचारी वर्ग देण्यात आलेला नाही.त्यामुळे वैतागून एका सदस्यांने राजीनामा दिला आहे, तर आयोगाचे अध्यक्ष परदेशात फिरायला जाणार आहेत.काही सदस्य राजीनामा द्यायच्या तयारीत आहेत.ओबीसीचा इंपिरिअल डाटा गोळा करण्याचे आदेश असूनही अजून कामच सुरू झाले नाही व १८ महानगरपालिका च्या निवडूणुकीचे बिगुल वाजले आहे.यामुळे तमाम ओबीसी समाजात संतापाची लाट आहे.ओबीसी कल्याण मंत्री फक्त भाषणबाजी व घोषणाबाजी करण्यात व्यस्त आहेत

अधिक वाचा  "महाराष्ट्रातही आमचे मतभेद आहेत तरीही..."यूपीएच्या नेतृत्वावरुन संजय राऊतांनी ममतांना दिला सल्ला

भटक्या विमुक्त समाजाचे पदोन्नतीतील आरक्षण

महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने भरावयाच्या ३३ टक्के आरक्षित जागा सरसकट १००टक्के खुल्या पद्धतीने सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय काढला आहे. ओबीसी समाजातून त्याला विरोध केला आहे.ओबीसी समाजातील घटक असलेले भटक्या विमुक्त समाजाला मिळाणारे पदोन्नतीतील आरक्षण असंवैधानिक असल्याचं प्रतिज्ञापत्रं आघाडी सरकारने कोर्टात दिलं आहे. त्यामुळे भटक विमुक्त समाज पदोन्नतीतील आरक्षणापासून वंचित होणार आहे. राज्यात भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यां साठी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण भटक्या-विमुक्तांना पदोन्नतीसाठी देखील लागू होते.

ओबीसी साठी ७२ वसतिगृह ही फक्त कागदी घोषणा

राज्यात ओबीसी विदयार्थ्यां साठी 36 जिल्ह्यात 72 वसतिगृहे सुरु करू ही ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वाडेट्टीवार यांनी फक्त फसवी घोषणा करून ओबीसी च्या तोंडाला पाने पुसली आहेत .याबाबत कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. सारथी, बार्टी च्या लाभार्थी विद्यार्थी ना वसतिगृह साठी निधी, जागा शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. महाज्योती चे लाभार्थी विदयार्थी फक्त राज्य सरकार, ओबीसी कल्याण मंत्रालय कधी मेहरबानी करेल याकडे कडे आशा लावून बसले आहेत.

ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती

ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची थकबाकी रक्कम 1,038 कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांना अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारी महाविद्यालये गंभीर अडचणीत आहेत, त्यातील काही कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यास सक्षम नाहीत. “ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची पूर्वीची रक्कम वादात आहे. शिष्यवृत्ती मिळण्यास किती वेळ लागेल हे कोणालाही माहित नाही. पण 2020-21 साठी 1,038 कोटी रुपयांची रक्कम लवकरच सरकार ने वितरित करावी .

अधिक वाचा  LPG सिलेंडर स्वस्त ची अपेक्षाभंग; पुन्हा १०० रुपयांनी महाग

 आर्थिक महामंडळ

महाराष्ट्रातील आर्थिक महामंडळ ग्रामीण गरीबांचे स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरण वाढवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केले आहेत पण या संस्था कार्यरत नाहीत.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ महाराष्ट्र राज्य इतर मगसवर्गीय विकास महामंडळ इतर मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मदतीचे काम सोपवण्यात आले आहे. दोन्ही वित्त महामंडळाला दोन वर्षांपासून कोणताही निधी मिळालेला नाही, जवळजवळ सर्व योजना बंद आहेत. निष्क्रियतेमुळे रिकाम्या पडून आहेत व नवीन महामंडळांची मागणी अद्याप कागदावरच आहे.

 महाज्योती मध्ये २.५ कोटींचा विमान प्रशिक्षण घोटाळा

महाज्योतीचा अत्यंत गलथान कारभार चालला असून,विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे येथील महाज्योती चे मुख्यालय मंत्र्याच्या हट्टापायी नागपूरला हलवले जाते,महाज्योति मध्ये सुमारे २.५ कोटींचा विमान प्रशिक्षण घोटाळा झाला आहे.विमाने नसलेल्या कंपनी ला प्रशिक्षण चे काम दिलं गेलं, त्या कंपनी ला प्रशिक्षण परवाना नसताना . एका विद्यार्थ्याला सुद्धा प्रशिक्षण दिले नसताना या कंपनी ला २.५ कोटी रुपये दिले जातात ही अत्यन्त गंभीर बाब आहे.त्यामुळं ओबीसी साठी आधीच दुष्काळ त्यात तेरावा महिना असें चित्र झाले आहे.राज्य सरकार ओबीसी साठी निधी देताना आखूडता हात घेत असताना, जो तुटपुंजा निधी मिळतोय त्यात पण असा भ्रष्टाचार होतोय, हे अत्यन्त दुर्दैवी आहे. या भ्रष्टाचार मध्ये जो पण कोणी सहभागी असेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.अशी समस्त ओबीसी समाजातर्फे मागणी आहे.याबाबतीत ओबीसी कल्याण मंत्री व महाज्योती चे अध्यक्ष विजय वाडेट्टीवार यांनी खुलासा करावा अशी आमची मागणी आहे.अशा प्रकारामुळं महाज्योतीचा कारभार ठप्प झाला आहे.शेकडो विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्या अडकून पडलेल्या आहेत.

अधिक वाचा  ओमायक्रॉन वर बूस्टर डोस की कोविशिल्ड लस प्रभावी; पूनावाला हे म्हणाले

राज्याची तिजोरी फक्त ठराविक समाजासाठी उघडते?

ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला जात नाही. राज्य सरकार ची तिजोरी फक्त ठराविक समाजासाठी, घटकासाठी उघडते हे सरकार च्या या भूमिके मुळे स्पष्ट होत आहे.सारथी, बार्टी ला भरगोस आर्थिक तरतूद केली जाते, वसतिगृहा साठी जागा, निधी दिला जातो परंतु ओबीसी ना मात्र पोकळ आश्वासन आणि तारीख पे तारीख.असा दुजाभाव आता समस्त ओबीसी समाजाला लक्षात येतोय.आजपर्यंत सर्व घोषणा ह्या फक्त मंत्र्याच्या भाषणात व कागदावरच आहेत. त्यामुळं राज्य सरकार, मा मुख्यमंत्री, मा ओबीसी कल्याण मंत्री, अर्थमंत्री यांनी लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोग, महाज्योती, ओबीसी महामंडळाला निधीची तरतूद करावी, महाज्योती मधील झालेला भ्रष्टाचार उघड करून दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी ही ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तसेच ओबीसी जनमोर्चा ची मागणी आहे
मागासवर्गीयांना राज्यघटनेने दिलेले समानतेचे तत्त्व बाधित होते तसेच मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला हरताळ फासला जात आहे.

ओबीसी समाजाच्या सर्व मागण्या लवकर मंजूर नाही झाल्या तर समस्त ओबीसी समाजाच्या आक्रोशाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा ओबीसी समन्वयक ऍड मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांनी दिला आहे. या वेळी कमलाकर दरोडे, नंदकुमार गोसावी, सुरेश गायकवाड, अजित ससाणे, अक्षय कोठावळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.