नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून फेब्रुवारीमध्ये सध्याच्या IT Act 2000 मध्ये काही कठोर नियम सामिल करण्यात आले. त्यामुळे काही सोशल मीडिया कंपन्या आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला. आता पुन्हा सरकार एका नव्या IT कायद्यावर विचार करत आहे, ज्यात इंटरनेट युजर्सच्या गोपनीयतेकडे बरंच लक्ष दिलं जात आहे. त्याशिवाय बिटकॉइन आणि डार्क नेटसारखे काही आधुनिक पैलूदेखील त्यात सामिल केले जाऊ शकतात.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा नवीन कायदे लागू होतील, तेव्हा हे सर्व नियम त्यात समाविष्ट केले जातील. यात तक्रार निवारण आणि अनुपालन यंत्रणा आणि अधिकारी यांचाही समावेश आहे. नवीन कायद्यांबाबत सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असल्याचं ते म्हणाले.

अधिक वाचा  बार्बाडोस प्रजासत्ताक; ब्रिटनच्या राणीचा ४०० वर्षांचा अंमल संपला

रिपोर्टनुसार, नवीन कायद्यात ब्लॉकचेन, बिटकॉइन आणि डार्क नेटसह तंत्रज्ञानाचे नवे पैलू समाविष्ट असलेल्या काही तरतुदी असतील अशी अपेक्षा आहे. जुना आयटी कायदा 2000 सामान्य फसवणूक, वेबसाइट आणि अवैध कंटेंट ब्लॉक करणं अशा गोष्टी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला होता. आता अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. जुना कायदा बदलण्यात काही अर्थ नाही. त्याऐवजी सध्याच्या आणि भविष्यातील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एक नवा कायदा आणू असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या कायद्यात, स्टॉकिंग, बुलिंग, फोटोची छेडछाड, ऑनलाइन लैंगिग छळाबद्दल चर्चा करण्यात आली. त्याशिवाय या प्रकरणांमध्ये शिक्षेसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वदेखील देण्यात आली आहेत. सध्या ऑनलाइन गुंडगिरी, बुलिंग किंवा स्टॉकिंग करण्याची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या नाही किंवा शेरेबाजी, फोटोची छेडछाड, संमतीशिवाय एखाद्याचे पर्सनल फोटो प्रसिद्ध करणे यासारख्या ऑनलाइन लैंगिक छळाच्या इतर प्रकारांसाठी कोणतीही अचूक दंडात्मक तरतूद नाही. कंपन्या असं करतात, परंतु हे प्रत्येक प्रकरणावर आधारित आहे. संपूर्ण भारतात यासाठी एका कायद्याची गरज आहे.

अधिक वाचा  DCGI कडे सिरमचा अर्ज प्रलंबित ; अनेक देशात 'बूस्टर डोस'ला सुरुवात

नवीन IT कायदा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या गोष्टींबाबत कंपन्यांची जबाबदारी वाढवेल. जर एखादी सोशल मीडिया कंपनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पॉर्न, अश्लीलता किंवा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या पोस्ट काढून टाकण्यासाठी सक्रियपणे काम करत नसेल, तर ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या संरक्षण कायद्यात वयोमर्यादेबाबत कठोर धोरण लागू केलं जाऊ शकतं. जर लहान मुलांनी सोशल मीडिया वेबसाइट्सवर साइन-अप केलं, तर या कामात पालकांची परवानगी आवश्यक असेल.