पुणे : जागतिक महामारीमुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये मार्च 2020 ते ऑक्टोबर 2021 या दीड वर्षे च्या कालावधी दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शाळा बंद होत्या. सद्यस्थितीत संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या संदर्भात वावड्या उठत असताना काही नियमावलीच्या अटीची पूर्तता करत राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. एकीकडे शाळा सुरू झाल्याचा आनंद मुलांच्या चेहर्‍यावर दिसत असतानाच,दुसऱ्या बाजूला पालकांनी फी भरल्याशिवाय मुलांना शाळेत प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी अनेक पालक करत आहेत.अशा मुजोर संस्था चालकांविरोधात सरकारने धोरण ठरवावे. अन्यथा, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारी जनाधार संघटना मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत ठोकशाहीचा मार्गाने रस्त्यावर उतरेल असा इशारा जनाधार संघटना संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा गायकवाड यांनी दिला.

अधिक वाचा  बैलगाडा शर्यत सुरु होणारच; पशुसंवर्धन मंत्री केदार यांचा विश्वास

याविषयी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालकांना दिलेल्या निवेदनाविषयी सविस्तर माहिती अशी आहे की, ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली मागील दोन वर्षे देशाची शालेय व्यवस्था मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या गुलाम करण्याच्या षड्यंत्रला आपण बळी पडलो आहोत. संभाव्य कोरोनाच्या महामारीमध्ये सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही सद्यस्थितीत भागविणे नागरिकांना अवघड झाले आहे. मुलांची शाळा सुरू नसतानाही ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. आजरोजी प्रदीर्घ कालावधीच्या प्रतीक्षेनंतर नियम व अटींचा माध्यमातून चार तास आठवीच्या पुढील वर्गाची शाळा सुरू करण्यात आली असताना, शाळा प्रशासनाने आणि मुजोर संस्था चालकांनी फी भरण्यासाठी सक्ती सुरू केली आहे. एकीकडे महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभाग एकूण फीमध्ये पंधरा टक्के सूट जाहीर करतात. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अजूनही होत नाही. याचा नेमका काय अर्थ आहे ? असा प्रश्न कृष्णा गायकवाड यांनी केला आहे.

अधिक वाचा  महापालिका प्रचाराचा मेट्रो उद्घाटनाने प्रारंभ; पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तेचे नियोजन

कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. परंतू, शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अधिकार असल्याने वार्षिक फीस न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याना त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे आणि त्याला मानसिक त्रास देणे योग्य आहे का ? खऱ्या अर्थाने कोरोनाच्या काळामध्ये शाळा पुर्णतः बंद असल्याने शाळा प्रशासनाचा इन्फ्रावर होणारा खर्च बचत झाला आहे.ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे संस्थेच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. अश्या बचत झालेल्या पैशाची विद्यार्थ्यांच्या फीसमध्ये समावेश करून किमान 50 टक्के वार्षिक फिमध्ये सरसकट सर्वांना सवलत मिळावी. त्याचप्रमाणे शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवून सर्वांना न्याय द्यावा,अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हक्क व अधिकारासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभा करावे लागेल. शालेय विद्यार्थ्यांच्या पैसाअभावी भविष्याचा खेळ करणाऱ्या मुजोर संस्थाचालक आणि शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जनाधार संघटना संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा गायकवाड यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, उच्च व माध्यमिक शिक्षणमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य आदींना केली आहे.