मुंबई : देशातील इंधनाच्या किमती या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या असून त्यामुळे महागाई वाढण्याचा मोठा धोका आहे. या किमतींवर अंकुश आणणे हे सरकारच्या हातामध्ये असल्याचे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले. इंधनाच्या वाढणाऱ्या किमतींबद्दल त्यांनी याआधीही चिंता व्यक्त केली होती.

पतधोरण जाहीर करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दास म्हणाले की, इंधनावर सरकारकडून लादण्यात आलेल्या करांचा बोजा मोठा आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या दरामध्ये मोठी वाढ होत आहे. मात्र सरकारने या करांचे प्रमाण कमी केल्यास नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल, असे सांगतानाच त्यांनी हे करणे केंद्र व राज्य सरकारच्या हाती असल्याचे सांगितले. कोरोनाचे संकट कमी होत असून अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळांवर येऊ लागल्याने याआधी दिलेले प्रोत्साहनपर पॅकेज कमी करण्याचे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. मात्र असे करताना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण शक्तिकांत दास यांनी दिले आहे.

अधिक वाचा  आंतरविभागीय हॉकी स्पर्धेत पुणे ग्रामीण संघ विजयी

सलग आठव्या वेळी बँकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर कायम ठेवतानाच बँक दरही कायम ठेवले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये आरबीआयने २.२ लाख कोटी रुपयांची बॉण्ड खरेदी केली आहे. आगामी काळामध्ये ही खरेदी काही प्रमाणात कमी करणार असल्याचे संकेत यावेळी देण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ९.५ टक्के राहण्याचा अंदाज बँकेने कायम ठेवला आहे. मात्र अन्नधान्याच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात कपात झाल्यामुळे चलनवाढीचा दर ५.८ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांवर येण्याचा सुधारित अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कायम ठेवला आहे.

पतधोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

अधिक वाचा  ठाकरेंवर ममता बॅनर्जींना विश्वास; म्हणाल्या “आम्ही पुरुन उरलो, सरकारी दहशतवाद्यांचा महाराष्ट्रही…

सलग आठव्या वेळेला रेपो (४ टक्के) आणि रिव्हर्स रेपो (३.३५ टक्के) दरामध्ये कोणताही बदल केला नाही

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ९.५ टक्क्यांवर कायम

किरकोळ विक्री मूल्यावर आधारित चलनवाढीचा दर कमी होण्याची अपेक्षा. चालू वर्षामध्ये तो ५.३ टक्के राहण्याचा अंदाज. याआधी हा दर ५.७ टक्के राहण्याचा होता अंदाज.
अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी राहण्यास विविध घटकांचा हातभार

देशभरामध्ये ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंटसाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणार

आयएमपीएसद्वारे पैसे पाठविण्याच्या प्रत्येक व्यवहाराची मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांवर

अधिक वाचा  समुद्रपातळीत तिप्पट वाढ; या देशाचे अस्तित्वच धोक्यात; पाण्यातूनच जगाला आवाहन

सँडबॉक्स योजनेंतर्गत आर्थिक फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी आणखी एक गट स्थापन करणार

मोठ्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत लोकपाल प्रणाली विकसित करणार

रोकड टंचाई जाणवणार नाही

कोरोना संकटाच्या काळामध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढविण्यात आलेल्या रोकडीचे व्यवस्थापन करीत आरबीआय अतिरिक्त पैसा काढून घेणार आहे. मात्र असे करीत असताना पुरेशी रोकड उपलब्ध राहणार असल्याचेही दास यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक रोकड असल्यास चलनाचे मूल्य कमी होत असल्याने त्याचा फटका बसू शकतो. त्यासाठी ही खबरदारी घेतली जात आहे.