नवी दिल्ली – भारताची अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात पाच लाख कोटी डॉलरची होणारी आहे. त्यामध्ये सहकार क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका अदा करू शकते. यासाठी सहकार क्षेत्राच्या विस्तारीकरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. लवकरच राज्याशी विचार-विनिमय करून नवे सरकार धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्याशी काही मतभेद असल्यास ते चर्चा करून सोडविण्यात येतील आणि सहकारी चळवळीला पुढे नेण्यात येईल असे शहा म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, सध्या कृषी सहकारी सोसायट्यांची संख्या केवळ 65,000 इतकी आहे. पुढील पाच वर्षांच्या काळामध्ये ही संख्या तीन लाखापर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.

अधिक वाचा  'स्वारद' फाऊंडेशन तर्फे भव्य किर्तन महोत्सव; मान्यवरांची सुश्राव्य कीर्तने

देशभर ही चळवळ वाढावी याकरिता संयुक्त सहकारी सेवा केंद्र निर्माण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारिता संमेलनात शहा यांनी देशभरातील सहकारी चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केले. सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारित असताना केंद्र सरकार यासंदर्भात का पुढाकार घेत आहे असे प्रश्न काहीजण विचारतात आहेत. मात्र आगामी काळामध्ये या विषयात केंद्र आणि राज्य सरकारने सहकार्याने काम करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात राज्याशी कसलाही संघर्ष निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल. राज्यामध्ये सहकार चळवळ वाढवून त्या माध्यमातून जनतेला मदत करण्याचा यामागे उद्देश आहे. सहकार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर इतर उद्योगाशी स्पर्धा करत या क्षेत्राने वाढावे याकरिता हा विषय काही प्रमाणात केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  "अशा ठिकाणी कशाला जायचं?" फडणवीसांचा साहित्य संमेलनाला जायला नकार

पुढील पाच वर्षात देशातील प्रत्येक खेड्यात सहकारी कृषी संस्था असेल. त्याचबरोबर या ठिकाणी संगणकासारख्या सेवा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. या क्षेत्रासमोर कर रचण्याचे काही प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आगामी काळात कायदेशीर तरतुदी केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.