सध्या महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरून राजकीय पक्षांमध्ये रडीचा डाव सुरू आहे. मुळात सोयीचा प्रभाग केला तरच निवडणूक जिंकता येते, हा भ्रम दूर करायला हवा. सरकार बदलले की आम्ही प्रभागाची हवी तशी मोडतोड करू शकतो, ही त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांची मनमानीही थांबायला हवी.

पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांची प्रभाग रचना कशी असावी यावर गेल्या वर्षभरापासून चर्चा सुरू होती. सर्वच राजकीय पक्ष आपली नेमकी सोय कशात आहे याचा अभ्यास -अंदाज घेत होते. राज्यातील प्रमुख महापालिका भाजपच्या ताब्यात असल्याने महाविकास आघाडीकडून प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होतील असाच अंदाज होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळात बरीच चर्चा, वाद-विवाद होऊन बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय झाला. त्यात तीन सदस्यांचा एक प्रभाग निश्चित करण्यात आला. मात्र, त्यावर आता राजकीय पक्षांची मतमतांतरे आणि वाद सुरू झाले आहेत. या मताला किंवा वादाला तसा कोणताच अर्थ नाही, फक्त राजकीय सोय एवढाच त्यामागचा हेतू आहे. ज्यांच्यासाठी हे मतदान होणार आहे, त्या मतदारांचे मत काय आहे याचा विचार कोणताच सत्ताधारी पक्ष करीत नाही.

अधिक वाचा  राष्ट्रवादीच्या आणखी एका बड्या नेत्याच्या निकटवर्तींयांच्या घरी छापा

नागरिकांना एकसदस्यीय प्रभाग हवा की बहुसदस्यीय, याबाबत कधीही मत विचारात घेतले गेले नाही. फक्त बहुसदस्यीय प्रभाग केला, तर तो भाजपला अनुकूल असेल, एक सदस्यीय प्रभाग केला तर तो कॉंग्रेस किंवा आणखी कुठल्या पक्षाला उपयुक्त ठरेल, अशाच प्रकारची चर्चा होताना दिसते. मुळात ही प्रक्रियाच आक्षेपार्ह असून ती तातडीने बदलण्याची गरज आहे.

तुमचे काम चांगले नसेल, मतदारांचा विश्वास संपादन करू शकला नाही तर प्रभागरचना कशीही करा मतदार तुम्हाला घरीच बसवतात, हाच आजवरचा अनुभव आहे. असे असताना सत्तेवर असणारे दर पाच वर्षाला प्रभागांची मोडतोड करण्याचा खेळ करतातच. १९९७ पासून प्रत्येक निवडणुकीमध्ये प्रभाग रचना बदलण्यात आली. १९९७ मध्ये एक, २००२ मध्ये तीन, २००७ मध्ये पुन्हा एक, २०१२ मध्ये दोन, २०१७ मध्ये चार तर २०२२ साठी तीन सदस्यीय प्रभाग प्रस्तावित केला आहे. आघाडीतील घटक पक्षांनी त्यास आक्षेप घेतल्याने आता त्यात पुन्हा बदल करण्याच्या विचार सुरू आहे.

अधिक वाचा  भ्रष्टाचारमुक्त अन् पारदर्शक राजकारणास आम आदमीच पर्याय ; कृष्णा गायकवाड यांचे पत्राद्वारे कार्यकर्त्यांना आवाहन

दर पाच वर्षांनी प्रभागपद्धती बदलल्यामुळे त्याचा फटका विकासकामांना बसला आहे. कामावरून तसेच हद्दीच्या वादातून प्रभागातील सदस्यांमध्येच मतभेद-भांडणे असल्याने प्रभागाच्या विकासाचा समतोलही बिघडतो. पुढच्या निवडणुकीत हाच प्रभाग कायम राहील याची कोणालाच खात्री नसल्याने सदस्यांचेही प्रभागांवर लक्ष नसते. प्रभागातील विकास कामांच्या प्रगतीला किंवा अधोगतीला जबाबदार कोण याचीही निश्‍चिती होत नाही. प्रभाग रचना बदलली की प्रभागांच्या सीमा बदलतात त्यामुळे सीमेवरील मतदारांच्या याद्या फोडताना दरवेळी घोळ होतात, ते मतदार मतदानापासून वंचित राहतात.

निधी खर्च करताना प्रभागातच भेदाभेद होते, अशा अनेक त्रुटी बहुसदस्यीय पद्धतीत आहेत. मुंबई महापालिकेत वर्षानुवर्षे एकसदस्यीय प्रभाग आहेत, मग इतर महापालिकांना वेगळा न्याय का असा प्रश्न मतदारांना पडतो. प्रभाग पद्धतीच्या बदलांचा शास्त्रशुद्ध आणि त्रयस्थ संस्थांकडून अभ्यास झाला आहे का? प्रत्येक निवडणुकीत प्रभाग रचना कोणत्या आधारावर बदलली जाते, असे अनेक प्रश्न आहेत.

अधिक वाचा  आज उद्या रूजू व्हा नाहीतर बडतर्फी", प्रशासनाचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

त्यावर राज्य सरकारने विचार करायला हवा. नागरिकांना काय सोयीचे आहे याचा अभ्यास करायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही कसेही प्रभाग करा, त्यांची मोडतोड करा मतदार एवढा सुज्ञ आहे की त्याला ज्यांना घरी बसवायचे आहे त्यांना बसवतोच. त्यामुळे प्रभाग पद्धतीवर निवडणुकीतील यशापयश अवलंबून असते, कल्पना मोडून काढायला हवी.

– या गोष्टी करा –

प्रभाग रचना, सदस्यसंख्येचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे द्यावा.

 शास्त्रशुद्ध अभ्यासाने सदस्यसंख्या ठरवावी.

पाच वर्षांनी प्रभाग रचनेत बदल नकोत.

मतदारांचे मत विचारात घेतले जावे.