मुंबई : नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला निश्चित बळकटी प्राप्त करून देण्यातला महत्त्वाचा पुरावा ठरणारा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकार व राज्य यांच्यातील संघर्षातील कळीचा मुद्दा ठरत आहे. राज्य सरकारला हा माहिती न देण्यासाठी केंद्र पळवाट काढत आहे तर केंद्राच्या या धोरणामुळे ओबीसींची नाराजी राज्य सरकारला परवडणारी नाही.

राज्यात जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात आहे. राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला काही दिवसांपूर्वीच ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत कायम राहावे यासाठी अध्यादेश काढला असून राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे.

अधिक वाचा  एसटी कर्मचारी संपावरून देवेंद्र फडणवीसांनी केली टीका, “मेस्मा लावण्याऐवजी राज्य सरकारने.”

डेटा सदोषचे कारण

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्यावर ओबीसींच्या जनगणनेचा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातून तसेच देशपातळीवर ओबीसी जनगणनेची मागणी होत आहे. ओबीसींची जनगणना पहिल्यांदा स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे १९३० च्या सुमारास झाली होती. नंतर २०११ मध्ये तत्कालीन लोकसभेतील सर्वपक्षीय शंभरपेक्षा जास्त खासदारांनी मागणी केल्यामुळे ओबीसींची ‘सामाजिक, आर्थिक जात गणना’ हा विशेष कार्यक्रम जाहीर होऊन २०१६ मध्ये तो पूर्ण झाला.

ही माहिती केंद्र सरकारी योजना व इतर प्रशासकीय कामासाठी सरकार वापरत आहे. मात्र यामध्ये चुका आहेत. तो सदोष आहे असून राज्याला देता येणार नाही, हे कारण देत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे…

अधिक वाचा  लोकशाही झुंडशाहीला आवर न घातल्यास संपेल!; निवृत्त न्यायमूर्ती चपळगावकर

ओबीसी उमेदवार देणार

ठरल्याप्रमाणे निवडणुका पार पडल्या तर ओबीसींची नाराजी राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कात्रीत सापडले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणुकीत ओबीसींची लोकसंख्या विचारात घेऊन उमेदवार देण्याची रणनीती राजकीय पक्षांनी अवलंबण्याचे जाहीर केले आहे.

इम्पिरिकल डेटा’चा अर्थ

ओबीसींच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय आदी सर्व प्रकारच्या वर्तमान स्थितीची निरीक्षण व नोंदी करून गोळा केलेली माहिती म्हणजेच ढोबळमानाने ‘इम्पिरिकल डेटा’. असा डेटा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा दस्ताऐवज मानला जातो.

केंद्रालाही बसू शकतो फटका

आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा प्रमुख ठरला तर केंद्रालाही ओबीसींची नाराजी परवडणारी नाही. त्यामुळेच इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकार देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करत आहे,असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

अधिक वाचा  ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर काय म्हणाले आदित्य ठाकरे ?

ओबीसींची जातगणना म्हणजेच ओबीसी समुदायाचा विकास. अशी जात गणना झालीच पाहिजे. ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डेटा’ हा या अनुषंगानेच महत्त्वाचा आहे. पण केंद्र सरकरने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अत्यंत विसंगत व ओबीसींची दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे.

               – हरि नरके ओबीसी समुदाय घटकाचे अभ्यासक