राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज मुंबई वगळता अन्य सर्व महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्य प्रभाग समिती नुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला सध्या आदेश असलेल्या आरक्षणाची रचना करण्यासाठी संख्याशास्त्रीय गणित जुळत नसल्याने राज्य शासनाला या निर्णयाचा फेरविचार करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मत भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी विरोधी पक्षनेते पुणे महानगरपालिका उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्य शासनाला विविध महापालिकातील प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार असला तरीही प्रभाग रचना करताना संविधानाने दिलेली आरक्षणे यामध्ये अबाधित राखण्याचे ही गांभीर्य सत्ताधारी लोकांनी ठेवणे गरजेचे होते; परंतु फक्त भारतीय जनता पक्षाला लक्ष करण्यासाठी मनमानी प्रकारे सर्व मागण्या मांडण्यात आल्याने आजचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा अपूर्ण ज्ञानावर आधारित घेण्यात आल्याचे लक्षात येत आहे. उदाहरणादाखल पुणे महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या लक्षात घेता या महानगरपालिकेत सध्याच्या नगरसेवकांची संख्या आणि त्यानुसार आरक्षणाची टक्केवारी याचे विश्लेषण करताना हे लक्षात आली आहे की आज घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा फेरविचार करण्याशिवाय पर्याय नाही असेही मतही केसकर यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंचा दौरा ठरला: अयोध्येसह हे ही नियोजन- नांदगावकर

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने आज तीन नगरसेवकांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय केल्यानंतर साधारणतः पुणे मनपाच्या प्रभाग रचनेमध्ये जी रचना होईल त्यात पुणे मनपा मध्ये जास्तीत जास्त 168 लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात. सध्या पुणे मनपा मध्ये 164 नगरसेवक असून 39 प्रभाग हे चार नगरसेवकांचे आहेत व 2 प्रभाग 3 नगरसेवकांचे आहेत, तसेच सामाविष्ट 11 गावांसाठी 2 नगरसेवकांचा 1 प्रभाग आहे. SC आणि ST यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणातच टाकावे लागते. 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे प्रमाण 13.5 टक्के हे SC आणि ST साठी होते तर 1.2 टक्के हे एस सी व एस टी प्रवर्गासाठी होते, तर 27 टक्के आरक्षण OBC साठी होते म्हणजे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 41.7 % इतके होते.

2022 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १६८ नगरसेवक होतील त्यामध्ये वरील आरक्षणातील टक्केवारीचा विचार केला तर OBC साठी ४५ नगरसेवक SC साठी २३ नगरसेवक आणि ST साठी नगरसेवक असे एकूण ७० नगरसेवक निवडून जायला पाहिजेत. त्यात 50% आरक्षण म्हणजे 35 महिला आरक्षण टाकावे लागेल. सर्वसाधारण (Open) प्रभाग 98 नगरसेवकांसाठी ठेवावे लागतील त्यात 50 टक्के महिला म्हणजे 49 महिला नगरसेवकांसाठी आरक्षण ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. सर्व महिला नगरसेवकांची बेरीज केली असता 84 महिला नगरसेविकाचे आरक्षण या एकूण 56 प्रभागांमध्ये विभागून टाकावे लागेल.

अधिक वाचा  पिंपरी-चिंचवडमध्ये ओमायक्रोनचे ६ रुग्ण; निर्बंध लादणार का? आयुक्त म्हणाले…

56 प्रभागांमध्ये १ महिला नगरसेविका साठी जागा आरक्षित केल्यानंतर आणखीन 28 नगरसेविकांसाठी पुन्हा एकदा या 56 प्रभागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण टाकावे लागेल. म्हणजे कदाचित काही प्रभाग असेही होतील त्यात दोन महिला आरक्षण ठेवावेच लागेल. काही प्रभागात पूर्णपणे महिला आरक्षित होऊ शकतात.

सर्वसाधारण गट म्हणजे खुल्या गटात 49 नगरसेवकांचे आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. ३५ प्रभागांमध्ये OBC, SC व ST हे आरक्षण देखील द्यावे लागेल. त्यामुळे तीन नगरसेवकांचा प्रभाग हा होऊ शकेल असे आम्हाला वाटत नाही. साधारणता आरक्षण काढण्याच्या पद्धतीने प्रत्येक प्रवर्गात प्रथम महिला आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढून ५०% जागा आरक्षित केल्या जातात.

अधिक वाचा  परमबीर सिंह यांचं निलंबन? मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून स्वाक्षरीही

यात तीनचा प्रभाग केल्यास हे नगरसेवकांचे गणित कसेही केले तरी बसू शकत नाही: त्यामुळे सरकारने आज मंत्रिमंडळ जो निर्णय घेतला आहे त्याचा फेरविचार केला पाहिजे अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. सरकारला १ चा २ चा अगर ४ चा असाच प्रभाग करावा लागेल ती सूचनाही करण्यात आली आहे.

तीन चा प्रभाग केला तर OBC पुरुषांवर देखील अन्याय होऊ शकतो किंवा OBC आरक्षणाची टक्केवारी कमी होऊ शकते. यासंदर्भातला एक सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करून माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत माननीय मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आम्ही आणणार आहोत. तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त श्रीयुत मदान यांच्याकडेही या अहवालाची प्रत पाठवणार आहोत असे केसकर यांनी जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.