पुणे: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती व भटके-विमुक्त हक्क परिषद यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या संदर्भात ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती व भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या वतीने राज्यभर विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली. या निवेदनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे सहा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने करावी. इम्पेरीकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित सादर करावा. राज्य मागासवर्ग आयोगास निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. महाज्योतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. राज्य मागासवर्ग आयोगास इम्पेरिकल डेटा तत्काळ संकलित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

अधिक वाचा  कर्नाटकात ओमिक्रॉन : 2 आठवडे भारताला महत्त्वाचे- आरोग्य तज्ज्ञ

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण अवैध ठरवले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मागील आठवड्यात अधिसूचना काढून धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका येत्या पाच ऑक्टोबरला होतील, असे जाहीर केले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी राज्य सरकारसह सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती आणि भटके-विमुक्त हक्क परिषद यांच्या वतीने समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  "महाराष्ट्रातही आमचे मतभेद आहेत तरीही..."यूपीएच्या नेतृत्वावरुन संजय राऊतांनी ममतांना दिला सल्ला

या समितीचे समन्वयक अरुण खरमाटे, भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आली. पुण्यात हक्क परिषदेचे राज्य प्रवक्ते बाळासाहेब धुमाळ, उद्योग आघाडीचे राज्य अध्यक्ष नंदकुमार गोसावी, महाराष्ट्र जोशी समाज समितीचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप परदेशी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे पुणे शहराध्यक्ष विजय डाकले, सामाजिक कार्यकर्ते नंदू जोशी, शाहीर शिवाजीराव थिटे यांनी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांना निवेदन दिले.