नवी दिल्ली : ओबीसीना 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीने घटना कलम 243 T6, 243 D6 अन्वये दिलेले घटनात्मक राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ओबीसी वेलफेअर फौंडेशनच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात सध्या विविध राजकीय पक्षांनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत असून या समाजाला न्याय देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्ष मार्फत ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याने समाजाची दिशाभूल होत आहे. राजकीय प्रत्यारोप आरोपांमध्ये समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित फाउंडेशन च्या वतीने एक ठोस भूमिका घेण्यासाठी सदरील जनहित याचिका दाखल केली आहे.

अधिक वाचा  ‘जवद’ चक्रीवादळाचा धोका, कसे पडले नाव जाणून घ्या.

सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने ॲड. ससाणे, मृणाल ढोले-पाटील, कमलाकर दरोडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे; सदरील याचिका सध्या प्रतीक्षेत असली तरी लवकरच या वरती तातडीचा विषय म्हणून सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या समस्या सुटण्यासाठी मिळेल अशी आशा याचिकाकर्ते मृणाल ढोलेपाटील यांना वाटत आहे.

याचिकेमध्ये केलेल्या मागण्या

1) 2011 चा SECC जनगणने चा डाटा केंद्राने राज्य सरकार ला द्यावा

2) 2021 च्या दशवार्षिक जनगणनेत ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करून तो डाटा राज्य सरकार ला द्यावा

3) जोपर्यंत एमपेरिकल डाटा जमा होऊन ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होतं नाही तोपर्यंत फेब्रुवारी मध्ये होणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात

अधिक वाचा  समुद्रपातळीत तिप्पट वाढ; या देशाचे अस्तित्वच धोक्यात; पाण्यातूनच जगाला आवाहन

4) ज्या राज्यांनी डेडिकेटेड कमिशन नेमून इम्पिरिकल डाटा जमा करून ओबीसी चे आरक्षण चे प्रमाण निश्चित केले नाही त्या राज्यांना ट्रिपल टेस्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत.

सुप्रीम कोर्ट मध्ये ओबीसी समाजातील राज्यातील विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका नगर परिषद, जिल्हा परिषद मधील 56000 ओबीसी लोकप्रतिनिधीना न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करून न्याय नक्की मिळवून देऊ अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.