नवी दिल्ली : देशातील काेराेना प्रतिबंधक लसीकरण माेहिमेचा पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या वाढदिवशी नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. एका दिवसात दोन कोटी २२ लाख डाेस देण्यात आले आहेत. सर्वाधिक डाेस भाजपशासित राज्यांमध्ये टाेचण्यात आले. तर यापूर्वी एका दिवसात सर्वाधिक १ काेटी ४१ लाख डाेस देण्यात आले हाेते.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुक्रवारी माेठ्या प्रमाणावर लसीकरण केंद्रांवर विशेष माेहीम राबविण्यात आली. दुपारी दीडपर्यंत वाजताच्या सुमारास १ काेटी डाेस देण्यात आले हाेते. त्यामुळे दिवसअखेरपर्यंत दाेन काेटींचा आकडा सहजपणे पार हाेईल, हे स्पष्ट झाले हाेते.

सायंकाळी ५ वाजता दाेन काेटी डाेसचा टप्पा पार केला. लसीकरणाचा नवा विक्रम रचून पंतप्रधान माेदींना वाढदिवसाची भेट देऊ, असे केंद्रीय आराेग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटले हाेते.

लसीचा बूस्टर डोस नाही

जगभरात कोरोनाच्या दोन डोस घेतल्यानंतरही बूस्टर डोसची तयारी सुरू असली तरी भारतात मात्र तसा विचार सुरू नाही. आता प्रत्येक भारतीयाला कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन मात्र देण्यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

राज्यांमध्ये डाेस- 

राजस्थान ११,७१,०००                महाराष्ट्र ११,६५,०००

कर्नाटक २५,४२,०००             मध्य प्रदेश २२,३०,०००

बिहार २५,०८,०००               उत्तर प्रदेश २३,३०,०००

सर्वाधिक डाेस- 

१,०८,९९,६९९                     २७ ऑगस्ट

१,४१,२०,४६७                     ३१ ऑगस्ट

१,१९,९०,८३९                       ६ सप्टेंबर

२,२५,००,०००                     १७ सप्टेंबर

तीन दिवसांत ४ काेटी डाेस

पहिले १० काेटी डाेस                ८५ दिवसांत

६५ काेटी ते ७५ काेटींचा टप्पा      १३ दिवसांत

तर ७५ ते ७९ काेटी हा टप्पा        ३ दिवसांमध्येच.

 

 

 

 

 

—–
कोरोना लसीचा बूस्टर डोस देण्याचा तूर्त विचार नाहीच; सरकारचा खुलासा

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाच्या दोन मात्र घेतल्यानंतरही बूस्टर डोस देण्याची तयारी सुरू असली तरी भारतात मात्र तसा विचार सध्या तरी सुरू नाही. आता आम्ही प्रत्येक भारतीयाला कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन मात्र देण्यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे ते लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर बूस्टर डोस देण्याचा कदाचित केंद्र सरकार विचार करू शकेल. अनेकांना दोन डोस देणे पुरेसे नाही. ते देऊनही त्यांच्यात कोरोना विषाणूचा सामना करण्याइतकी अँटीबॉडीज निर्माण होतील.

प्राधान्य कशाला?

– डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रत्येकाला दोन डोस दिले जाणे याला आम्ही प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे.

– या मोहिमेत शैथिल्य येता कामा नये. त्यामुळे आता बूस्टरचा विचार सुरू नाही, असे आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितले.

– पहिला डोस मिळालेल्याना दुसरा मिळण्याआधी दोन्ही मात्र घेतलेल्यांना बूस्टर देण्याची तूर्त गरज नाही, असेच केंद्र सरकारचे धोरण दिसत आहे.
—–
…म्हणून पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला नाही; अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं कारण

नवी दिल्ली: पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी फेटाळून लावल्यानं याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अनेक राज्यांनी विरोध केल्यानं निर्णय घेतला नसल्याचं सीतारामन यांनी बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं म्हणत परिषदेतल्या सदस्यांनी विरोध दर्शवल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. ‘परिषदेच्या बैठकीत इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबद्दल चर्चा झाली. मात्र बऱ्याच राज्यांचा सूर नकारात्मक होता. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही,’ असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत औषधांबद्दल महत्त्वाचे निर्णय
कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील सूट ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सूट औषधांवर असेल. वैद्यकीय उपकरणांवर नसेल. Amphotericin B आणि Tocilizumab वर ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी लागणार नाही. यासोबतच Zolgensma आणि Viltepso या औषधांवरही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या औषधांची किंमत तब्बल १६ कोटी रुपये आहे. मस्कुलर एट्रॉफी आजारावर त्यांचा वापर होतो. त्यांच्यावर लागणाऱ्या आयजीएसटीवर सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. वैयक्तिक वापरासाठी या औषधांची आयात केली जात असेल, तरच सवलत लागू होईल. कर्करोगांवर वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
—–
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘भावी सहकारी’ वक्तव्यावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

पुणे: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त औरंगाबाद दौऱ्यावर आलेले आहेत. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणावेळी भाजपचा ‘भावी सहकारी’ असा उल्लेख केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

अधिक वाचा  एसटी कर्मचाऱ्यांना संघटनांनी अडवू नये !; गुन्हे दाखल करण्यासही मुभा

पुण्यातील पत्रकार परिषदेत अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर अजित पवार म्हणाले, ‘उद्धव ठाकरे राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांनी काय बोलावं आणि काय बोलू नये, हे मी कसं ठरवणार? मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काय आहे, हे मी कस सांगू शकतो ? माझ्याशी बोलताना तर सरकारचे निर्णय, काय करायचं, राज्य कसं चालवायचं, समस्या काय, याच्याच चर्चा होतात, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली.

‘आपण कशा लोकांसोबत काम करत आहोत, हे उद्धव ठाकरेंच्या लक्षात आलं असेल’
उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यावर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ‘आजच्या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्याचा अन्वयार्थ एवढाच आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं असेल, कशाप्रकारच्या लोकांसोबत काम करत आहोत. अनैसर्गिक गटबंधनामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान होतंय, हे त्यांना रिअलाईज झालं असेल. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मनातील भावना बोलून दाखवली’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आम्ही सक्षम विरोधी पक्ष
फडणवीस पुढे म्हणाले की, राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं. पण, सध्याची परिस्थिती तशी नाही. आम्ही सध्या सक्षम विरोधी पक्ष आहोत. जनतेच्या अपेक्षा घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत. आजच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा अन्वयार्थ एवढाच आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं, कशाप्रकारच्या लोकांसोबत काम करत आहोत, असंही ते म्हणाले.
—–
‘आपण कशा लोकांसोबत काम करत आहोत, हे उद्धव ठाकरेंच्या लक्षात आलं असेल, म्हणूनच आम्हाला भावी सहकारी म्हणाले’

मुंबई: मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद दौऱ्यावर आले आहेत. कार्यक्रमात शिवसेनेसह भाजपचेही अनेक नेते उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप नेत्यांना उद्देशून भावी सहकारी असा उल्लेख केला. या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकारणात युतीच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यावर आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मीडियाशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्याबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘आजच्या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्याचा अन्वयार्थ एवढाच आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं असेल, कशाप्रकारच्या लोकांसोबत काम करत आहोत. अनैसर्गिक गटबंधनामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान होतंय, हे त्यांना रिअलाईज झालं असेल. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मनातील भावना बोलून दाखवली’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आम्ही सक्षम विरोधी पक्ष
फडणवीस पुढे म्हणाले की, राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं. पण, सध्याची परिस्थिती तशी नाही. आम्ही सध्या सक्षम विरोधी पक्ष आहोत. जनतेच्या अपेक्षा घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत. आजच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा अन्वयार्थ एवढाच आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं, कशाप्रकारच्या लोकांसोबत काम करत आहोत, असंही ते म्हणाले.
—–
कोरोना संसर्ग कमी करण्यासाठी काळजी घेणे आवश्यक – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे – जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होत असून तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्यासाठी नागरिकांनी अद्यापही काही काळ दक्षता घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रविवारी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी खबरदारी म्हणून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र तसेच तिन्ही कॅन्टॉन्मेंट क्षेत्रातील दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना परिस्थिती आणि उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह आमदार दिलीप मोहीते, ॲड अशोक पवार, सुनील टिंगरे, सिद्धार्थ शिरोळे, संजय जगताप, विभागीय आयुक्त सौरभ राव आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, रविवारी गणेश विसर्जनाचे दिवशी अत्यावश्यक सेवा, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सुरू ठेवण्यात येतील. विसर्जनाचेवेळी कोरोना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात यावे. अधिक गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांनीदेखील कोरोना विषयक मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कोरोना संसर्ग नियंत्रणात येत असल्याने इतरही आजाराच्या रुग्णांवर योग्य उपचार होतील याकडे लक्ष देण्यात यावे. नागरिकांना दुसरा डोस घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे आणि त्यासाठी जनजागृतीवर भर द्यावा. दुसरा डोस घेतलेल्या जलतरण खेळाडूंना जलतरण तलावात सरावासाठी अनुमती देण्यात येईल.गणेश उत्सवानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि कोविड कोअर ग्रुपच्या सदस्यांनी कोरोना संसर्ग कमी होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून नागरिकांनी या पुढेही काळजी घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

विभागीय आयुक्त राव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थीतीची माहिती दिली. यात जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाचा 92 लाखाचा टप्पा पार करण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यात 18 लाख 80 हजार लसमात्रा देण्यात आल्या होत्या, तर सप्टेंर महिन्यात आतापर्यंत 11 लाख 20 हजार लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत. मागील दोन आठवड्यात 5 वेळेस पुणे जिल्ह्याने 1 लाखापेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. या आठवड्यात दंडात्मक कारवाईद्वारे 20 लाख 95 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. मागील आठवडयात पुणे जिल्हयाचा बाधित रुग्णसंख्येचा दर 3.9 टक्के होता. पुणे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात धडक मोहिम अंतर्गत एकूण 4 लाख 30 हजार नमुना तपासणी पूर्ण केली आहे. गेल्या आठवड्यात मृत्यूदर कमी होऊन 0.9 टक्क्यापर्यंत आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  राष्ट्रवादीच्या आणखी एका बड्या नेत्याच्या निकटवर्तींयांच्या घरी छापा

बैठकीत पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त राजेश पाटील, उपमहासंचालक यशदा डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंके आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

—–

पुणे पोलीस दलात भरती, शिपाई पदासाठी 5 ऑक्टोबरला लेखी परीक्षा, जाणून घ्या हॉलतिकीट कधी मिळणार?

पुणे: पुणे पोलिस दलात रिक्त असलेल्या शिपाई पदासाठी येत्या 5 ऑक्‍टोबरला लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. भरती प्रक्रियेत पहिल्यांदाच शारीरिक चाचणीच्या अगोदर लेखी परीक्षा घेतली जात आहे. त्यासाठी 22 सप्टेंबरपासून उमेदवारांना ऑनलाइन प्रवेशपत्र मिळेल. (Pune Police force recruitment 2021 written exam will be held on 5 October 2021)

पुणे पोलिस दलात रिक्त असलेल्या 214 जागांसाठी 2019 मध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानंतर या पदांसाठी 39,323 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या साथीमुळे ही भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु झाल्याने उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील 12538 पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया लांबणीवर
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जानेवारी महिन्यात पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. तर उर्वरित जागा या दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येतील, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, मराठा आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे ही भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

पोलीस भरती प्रक्रियेतील बदलांविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा
यापूर्वी 2019 साली पोलीस भरती प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात पुण्यात मोर्चा काढण्यात आला होता. पोलीस भरतीसाठी आधी 100 गुणांची मैदानी चाचणी घेतली जात होती.त्यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची 100 गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जात असे. अशाप्रकारे 200 गुणांतून सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्यांची निवड केली जात असे. पण आता राज्य सरकारने यामध्ये बदल केला होता. लेखी परीक्षा मैदानी चाचणीच्या आधी घेण्यात येणार आहे. तसेच मैदानी चाचणीचे गुण 100 वरुन 50 करण्यात आले होते. या निर्णयावर अनेक विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदवला होता.
—–
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास लिहिण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घेतला जाणार – धनंजय मुंडे

बीड। स्वातंत्र लढयाचा इतिहास उपलब्ध आहे. त्याच धर्तीवर मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास लिहिण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याचे सामाजिक सहाय्य मंत्री आणि बीड जिल्हयाचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं. माजलगांव येथील पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीचे उदघाटन मुंडे यांच्या हस्त झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. उदघाटन समारंभास आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप शिरसागर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाठ, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, माजी राज्यमंत्री बदामराव पंडित आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

विकासात महत्त्वाचे योगदान आहे

पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, सध्या आपण कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटात आहोत. तरीदेखील सामान्य माणसाच्या आरोग्याची काळजी घेत राज्य सरकारने निधी कमी पडू दिला नाही. यातूनच आपत्तीच्या काळात देखील माजलगाव मध्ये विकासाची अनेक काम झाल्याचं मुंडे म्हणाले. मुंडे म्हणाले की, आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन आणि स्वर्गीय सुंदरराव सोळंके यांचा स्मृतिदिन आहे. या महत्वाच्या दिवशी हा लोकार्पण सोहळा झाला. यासाठी आमदार प्रकाश सोळंके यांचे विकासात महत्त्वाचे योगदान आहे. आमदार सोळंके यांची सुरुवात पंचायत समिती सदस्य पदापासून झाली. त्यानंतर ते राज्यात राज्यमंत्री देखील झाले. त्यांचा अनुभव आणि विकास कामांची सुरुवात पंचायत समिती मधूनच झाली. ते सतत विकासासाठी पाठपुरावा करून विकास घडवत आहेत. येथे नगर परिषदेचे सिमेंट रस्ते कोरोना काळात झाले. माजलगाव येथे नाट्यगृहासाठी 5 कोटी रुपये निधीची मंजूरी आणि माजलगाव एम.आय.डी. सी सह विकासाची अनेक काम होत आहेत.

माजलगाव धरण महत्त्वाचे

माजलगाव हा सधन तालुका आहे. यासाठी माजलगाव धरण महत्त्वाचे ठरले असून या धरणास सुंदर सागर असे नामकरण करून येथे चांगले उद्यान विकसित करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येईल. बीड जिल्हयातील नवीन जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत आणि सर्व नवीन पंचायत समिती इमारतींमध्ये साधनसामग्री फर्निचर यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असं आश्वासनही मुंडे यांनी दिलं.

सामान्य माणसाला येथे आल्यानंतर विश्वास वाटला पाहिजे

आता सर्वात जास्त ऊस उत्पादन बीड जिल्ह्यात होते. तेव्हा येथील सर्वात जास्त मजूर ऊस तोडणी साठी इतर जिल्हयात जातो. बीड जिल्ह्यास हक्काचे पाणी मिळवून देऊ. यातून येथील दुष्काळ पुसून टाकण्यास मदत होईल, असा दावाही धनंजय मुंडेंनी केलाय.आमदार प्रकाश सोळंके म्हणाले, तालुक्यातील गोरगरीब सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे काम पंचायत समितीच्या माध्यमातून घडत असते. सामान्य माणसाला येथे आल्यानंतर विश्वास वाटला पाहिजे. या पंचायत समितीच्या नवीन इमारती मधून विश्वासाने सामान्य माण्साचे काम व्हावे. तसेच योजनांचे उदिदष्ट 100% साध्य करण्याचे काम व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  पतित पावनची 'देव, देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतले हाती' तून श्रध्दांजली

—–
महाविकास आघाडीत येणारे ‘भावी’ सहकारीच – बाळासाहेब थोरात

महाविकास आघाडीचे सरकार दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करीत आहे. आगामी तीन वर्षेही सरकार पूर्ण करणार आहे. मात्र, भाजपमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील अनेकजण महाविकास आघाडीत येण्यास तयार आहेत. ते जर महाविकास आघाडीत आले, तर त्या अर्थाने ते ‘भावी सहकारी’ होऊ शकतात, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.

नगर येथील नूतन शासकीय इमारतीच्या पाहणीसाठी आले असता, आयोजित पत्रकार परिषदेत थोरात बोलत होते. यावेळी आमदार लहू कानडे, अशोक भांगरे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. थोरात म्हणाले, ‘राज्यात गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी झाली आहे. त्याचे पंचनामे होणे अद्याप बाकी आहे. पाथर्डी, शेवगाव या दोन तालुक्यांमध्ये शेतकऱयांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाणार असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल’, असे थोरात यांनी सांगितले.

राज्य चालवताना आम्ही कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज काढतो. मात्र, दुसरीकडे आमच्या हक्काचा 30 ते 40 हजार कोटींचा जीएसटीचा परतावा केंद्र सरकारकडे अडकलेला आहे. ते पैसे वेळेत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यांनी ते तत्काळ दिले पाहिजे, असेही थोरात म्हणाले.

—–
चीननंतर आता रशियाचा तालिबानला पाठिंबा, पुतीन यांनी केलं मोठं भाष्य

तालिबानने अफगाणिस्तानावर कब्जा केल्यानंतर, काही देश तालिबानसोबत चांगले संबंध ठेवण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. चीन आणि पाकिस्ताननंतर, आता रशियानेही तालिबानशी सकारात्मक संबंधांच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. रशियाला तालिबानसोबत काम करावे लागेल, असे रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी म्हटले आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) बैठकीत त्यांनी हे भाष्य केले. मात्र, महत्वाची गोष्ट म्हणजे, बहुतांश देशांनी अद्यापही तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. (Russia needs to support taliban and international communities too says vladimir putin)

ताजिकिस्तानची राजधानी दुशाम्बे येथे आयोजित परिषदेत पुतीन यांनी व्हिडीओ लिंकच्या सहाय्याने आपले म्हणणे मांडले. पुतीन म्हणाले, रशियाने अफगाणिस्तानमुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र परिषदेतच पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय, जगातील प्रभावशाली देशांनीही अफगाणिस्तानातील परिस्थिती स्थिर करण्यावर विचार करावा हवा. महत्वाचे म्हणजे, चीननंतर रशियानेही तालिबानला उघडपणे समर्थन दिले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितले तालिबानी संकटाचे धोके; अफगाणिस्तान मुद्द्यावर केलं थेट भाष्य

अशी आहे भारताची भूमिका –
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) – कलेक्टिव सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (सीएसटीओ)च्या आउटरीच शिखर सम्मेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अफगाणिस्तानसंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मोदी यांनी अफगाणिस्तानसंदर्भात 4 मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, पहिला मुद्दा असा, की अफगाणिस्तानातील शासन बदल सर्वसमावेशक नाही आणि ते कुठल्याही संवादाशिवाय झालेले आहे. दुसरे म्हणजे, अफगाणिस्तानात अस्थिरता आणि कट्टरतावाद कायम राहिला, तर जगभरात दहशतवादी आणि अतिरेकी विचारधारेला उत्तेजन मिळेल. इतर अतिरेकी गटांना हिंसाचाराच्या माध्यमाने सत्ता मिळविण्याचे प्रोत्साहनही मिळू शकते.

याच बरोबर, अफगाणिस्तानमध्ये ड्रग्ज, अवैध शस्त्रे आणि मानवी तस्करीचे प्रमाण वाढू शकते. अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक शस्त्रे राहिली आहेत. यामुळे, संपूर्ण प्रदेशातच अस्थिरतेचा धोका राहील. भयंकर मानवी संकट हा चौथा सर्वात मोठा मुद्दा, असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
—–
कृषी कायद्याच्या विरोधात अकाली दलाचा दिल्लीत मोर्चा; ‘ब्लॅक फ्रायडे प्रोटेस्ट मार्च’ काढून निषेध

नवी दिल्ली : कृषी कायद्याला एक वर्ष झाल्याच्या निषेधार्थ अकाली दलाने शुक्रवारी दिल्लीत ‘ब्लॅक फ्रायडे प्रोटेस्ट मार्च’ काढला. पोलिसांनी मात्र परवानगी नाकारल्याने रस्ते जाम झाले. यावेळी सुखबीर सिंग बादल यांनी अटक करून घेतली.

दिल्लीत पोलिसांनी ट्रॅफिक अलर्ट जारी केला असून, सकाळी आठपासूनच रस्ते जाम होते. शेतकरी व कार्यकर्ते दिल्लीत येत असताना झाडोदा कला सीमा बंद करण्यात आली, तर पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन आणि बहादूरगड सिटी मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले.

‘ब्लॅक फ्रायडे’ निषेध मोर्चात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत येणाऱ्या अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी सीमेवरच थांबविले आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ रकाबगंज गुरुद्वारापासून निदर्शने सुरू केली होती. कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी अकाली दलाने केली आहे. सकाळी दहा वाजता मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली.

भाजप, आप, कॉँग्रेसवर आरोप

पंजाबमध्ये निवडणुका आहेत. तिथे अकाली दलाची सध्याची स्थिती दयनीय असल्याने अकाली दलाचे आजचे आंदोलन असल्याची टीका कॉँग्रेसने केली, तर दुसरीकडे अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंग बादल यांनी पंजाबमध्ये आमचे सरकार आल्यास आम्ही कृषी कायदे लागू होऊ देणार नाही अशी घोषणा केली.

आमची लढाई सुरूच -हरसिमरत कौर बादल

– मोदी सरकार कृषी कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. हे कायदे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्यानेच मी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे.

– गेल्या नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शेकडो शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अकाली दल कायम शेतकऱ्यांसोबत असून, आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ असे यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सांगितले.