पेट्रोल-डिझेलला तूर्त तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत याबाबत एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर ‘जीएसटी परिषदे’चा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला.’’

जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनऊमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा  Omicron Variant चा कहर, राज्यात 13 देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध - आरोग्यमंत्री

आयातीत जीवरक्षक औषधे करमुक्त…

करोनाव्यतिरिक्त आयात होणारी आणि महागडी जीवरक्षक औषधे ‘झोलोजेन्स्मा’ आणि ‘व्हिल्टेत्सो’ यांना ‘जीएसटी’तून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. तर करोना औषधांवर दिलेली सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ही सवलत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात येणार होती.

करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आयात केली जाणारी श्वासनयंत्रे आणि अन्य सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही करमुक्त करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही करमुक्तताही ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल.

अन्य निर्णय…

ज्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक खर्च सरकार उचलते ते ‘जीएसटी’तून मुक्त.

अधिक वाचा  पाणी कपातीचा विचार नाही; उलट फडणवीसांच्या काळातच पाणी कपात झाली!

मालवाहतूक वाहनांना परवाना रूपात जे राष्ट्रीय शुल्क आकारले जाते, त्याला ‘जीएसटी’मधून सूट.

अपंग व्यक्तींसाठी वाहनांमध्ये रेट्रो-फिटमेंट किटवर जीएसटी ५ टक्क्यांनी कमी.

बायोडिझेलवरील (डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना पुरविले जाते ते) जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांवरून ८ टक्के.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तांदळावरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के .

विमान आणि इतर वस्तू भाडेतत्त्वावर आयात करण्याबाबतही काही निर्णय घेतले आहेत, जेणेकरून दुहेरी कर आकारणीतून दिलासा मिळू शकेल.

रेल्वेला लागणाऱ्या काही सुट्या भागांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के.

स्विगी-झोमॅटोवरील सेवा महाग…

अधिक वाचा  ‘जवद’ चक्रीवादळाचा धोका, कसे पडले नाव जाणून घ्या.

जीएसटी परिषदेने खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या लोकप्रिय ‘स्विगी’ आणि ‘झोमॅटो’ यांसारख्या व्यासपीठांच्या सेवांवर कर आकारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत मिळणारे खाद्यपदार्थ आता ग्राहकांना अधिक दराने घ्यावे लागतील. पूर्वी या सेवा ज्या उपाहारगृहातून खाद्यपदार्थ मिळवून त्याचे वितरण करीत होत्या, त्या उपाहारगृहांऐवजी आता स्विगी-झोमॅटोला ५ टक्के दराने कर भरावा लागेल.

पुन्हा दरवाढ? नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्याने आता पुन्हा एकदा देशात त्यांचे दर वाढण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्या १२ दिवसांत वाढले नव्हते. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दरवाढ झाल्याने ते पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ऑगस्टमधील दरांपेक्षा प्रतिपिंप ४ ते ६ डॉलरने अधिक आहेत.