नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची भूमिपुत्रांची मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांचा विचार करून गरज पडल्यास तिन्ही पक्षांशी समन्वय साधून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी गुरुवारी सिडकोत बैठक घेऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजना, खारघर येथील कार्पोरेट पार्क, नैना आदी प्रकल्पांसह प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

विशेषत: साडेबारा टक्के भूखंड योजना अद्याप अपूर्ण आहे. सिडकोकडे भूखंड शिल्लक नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ही बाब नक्कीच चिंताजनक आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक बाजूचा विचार न करता प्रलंबित राहिलेले प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना सिडकोला दिल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नियोजनाच्या दृष्टीने शहरात मोकळे भूखंड असणे गरजेचे आहे. तसे निर्देश सिडकोला दिले आहेत. ही घरे बांधताना सर्वसामान्य घटकाला समोर ठेवून पायाभूत सुविधांचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. विशेषत: पाण्याची पूर्तता, पार्किंग आदी सुविधांना अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. यासंदर्भात सिडको व्यवस्थापनाला सूचना केल्या असून, याबाबत आपण नियमित आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा  धनुषला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सन्मान; सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर

या बैठकीला राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार सुनील तटकरे, माजी मंत्री शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे, नवी मुंबईचे निरीक्षक प्रशांत पाटील, ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष नामदेव भगत आदींसह विभागीय आयुक्त विलास पाटील, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, पोलीस आयुक्त बिपीनकुमार सिंह आदी उपस्थित होते.

शिवसेना, काँग्रेसमध्ये नाराजी

सिडको भवनमध्ये झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीला केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. सिडको हे महामंडळ नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येते. विशेष म्हणजे नगरविकास विभाग शिवसेनेकडे आहे. एकनाथ शिंदे हे या विभागाचे मंत्री आहेत. असे असतानाही या बैठकीला त्यांना निमंत्रित केले गेले नाही. तसेच खासदार राजन विचारे यांनाही बोलाविण्यात आले नाही. काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा त्यापासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिक वाचा  LPG सिलेंडर स्वस्त ची अपेक्षाभंग; पुन्हा १०० रुपयांनी महाग

प्रसारमाध्यमांनाही प्रवेश नाकारला

या बैठकीसाठी राष्ट्रवादीच्या केवळ ठराविक नेत्यांनाच प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे विविध विषयावरील निवेदने घेऊन आलेल्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या प्रवेशद्वारावर गोंधळ घातला. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. विशेष म्हणजे ही बैठक खासगी स्वरूपाची असल्याचा निर्वाळ देत प्रसारमाध्यमांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे अजित पवार यांची बाइट घेण्यासाठी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना बैठक संपेपर्यंत प्रवेशद्वारावरच थांबावे लागले.