केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जीएसटी कौन्सिल’ची बैठक शुक्रवारी (ता. १७) लखनौमध्ये होणार आहे. यात पेट्रोल आणि डिझेल यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचे वृत्तसंस्थे च्या बातमीत म्हटले आहे. हा निर्णय झाल्यास गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईमुळे होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरात पेट्रोलची किंमत ७५ रुपये; तर डिझेल ६८ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत स्वस्त होऊ शकते, असे अर्थतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना पेट्रोल व डिझेल ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याबाबत जीएसटी कौन्सिलने विचार करावा, असे म्हटले होते. शुक्रवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिक वाचा  पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा ओंबळेंनी जगासमोर आणला

जीएसटी कौन्सिलमध्ये केंद्र; तसेच राज्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. जीएसटीमुळे आधीच राज्यांचा महसूल कमी झाला आहे. आता पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हे राज्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमध्ये इंधन समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे इंधनाद्वारे महसूल मिळविण्याचा मार्गही केंद्राकडे जाण्याची भीती राज्यांना आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीतही राज्यांच्या प्रतिनिधींद्वारे याला विरोध होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच, काही अर्थतज्ज्ञांनीदेखील जीएसटी कौन्सिलमध्ये असा निर्णय होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळेच देशातील इंधनाचे दर भडकल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पेट्रोल, डिझेलवरील करांमुळे सरकारचे उत्पन्न ४८ टक्क्यांनी वाढले आहे. एप्रिल ते जुलै २०२१ दरम्यान एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पादनशुल्क केंद्राकडे जमा झाले होते. २०२० मध्ये याच कालावधीत ६७,८९५ कोटी रुपये जमा झाले होते.

अधिक वाचा  पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू होणार? टास्क फोर्सजही संमत

इंधनाचा भडका कायम

देशभरात वाढलेले इंधनाचे दर अजूनही कमी झालेले नाहीत. सलग दहाव्या दिवशी इंधनाचे दर स्थिर होते. बुधवारी मुंबईत पेट्रोल १०७.२६ रुपये प्रतिलिटर आहे; तर डिझेल ९६.१९ पैसे प्रतिलिटर होते.

झोमॅटो, स्विगीवरही ‘जीएसटी’?

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत, खाद्यपदार्थांचे वितरण करणाऱ्या झोमॅटो आणि स्विगी यांना देखील रेस्टाॅरंट मानून त्यांच्याकडून ‘जीएसटी’ वसूल करण्याबाबत विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या अॅपद्वारे पुरविलेल्या वस्तूंवर पाच टक्के ‘जीएसटी’ लावला जाण्याची शक्यता आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टाॅरंटमधूनही या अॅपद्वारे सेवा पुरविल्या जातात. त्यांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.