राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

अधिक वाचा  संपात दुही : पडळकर-खोत आझाद; डंके की चोट पे आंदोलन, सदावर्तेंचा इशारा!