मुंबई : महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेऊन पाऊले उचलली जातील असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला, तसेच राज्याच्या महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये केंद्राचे अधिक सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकासाचे मुद्दे अशा 41 विषयांवर नुकतीच सहयाद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे आयोगाच्या सदस्यांनी या विषयांना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. यावेळी नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोव्हिड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही केली.

अधिक वाचा  देशाचा गरिबी अहवाल : बिहारमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के, तर सर्वात कमी कुठे? महाराष्ट्रही २ अंकी?

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. आयोगाच्या पथकात उपाध्यक्ष, एनआयसीडीसी अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय,सिनिअर स्पेशालिस्ट सुभाष ठुकराल, रिसर्च ऑफिसर इशिता थमन देखील उपस्थित होते.

या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले, तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले.

अधिक वाचा  पतित पावन तर्फे अधिकाऱ्यास घेराव

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत त्याचे आपण स्वागत करतो, आणि यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून मार्गदर्शन घेत जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी प्रशंसा

यावेळी महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बैठकीत प्रशंसा केली, तसेच राज्यात सर्वत्र या वाहनांचा उपयोग व चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगून केंद्राने यासंदर्भात अधिक प्रोत्साहन द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

अधिक वाचा  एसटी कर्मचाऱ्यांना संघटनांनी अडवू नये !; गुन्हे दाखल करण्यासही मुभा

दिघी बंदर परिसराचा कायापालट

दिघी बंदर औद्योगिक परिसराच्या विकासात मास्टर प्लॅन अंतिम होत असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. याठिकाणी डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावा, केंद्राकडून यासाठी तातडीने 3 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती अमिताभ कांत यांनी यावेळी दिली.