मुंबई : यंदा उसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. जे कारखाने १५ ऑक्टोबरपूर्वी सुरू होतील त्यांच्या कार्यकारी मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी, असेही बैठकीत निश्चिात करण्यात आले. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्ण देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.


१४६ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आल्यानंतर ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.

अधिक वाचा  ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववतशिवाय निवडणुका नको- ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समी

गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी केंद्र शासनाने निश्चिात केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन दर आहे.

२०२१-२२ मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे.

१०९६ लाख टन उसाचे गाळप होऊन ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरू राहतील.

एफआरपीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा –

एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून तातडीने निर्णय घ्यावा. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस द्यायचा की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे. उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील.

अधिक वाचा  कार्यकर्त्यांना बळ देणाऱ्या नेतृत्वाचा वारसा पुढे चालवणार - सविता हिंगणे ; वाढदिवस विशेष

राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

१९३ कारखाने गाळप हंगाम घेणार

केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपीनुसार १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. यावर्षी राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून, ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. एक हजार ९६ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात सुमारे १९३ साखर कारखाने सुरु होतील, असा अंदाज आहे.

अधिक वाचा  3 सदस्यीय प्रभाग रचना: ठाकरे सरकारमध्ये विसंवाद; काँग्रेसचा विरोध

१० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य

राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. त्यातून २०६ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र सरकारने साखर, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्ष्य पूर्णत्वाला जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.