राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप निराधार आहेत त्यामुळे आपल्याला या प्रकरणातून दोषमुक्त करावे, अशी विनंती छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी एसीबी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दरम्यान याआधीच एसीबीने याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे अशी त्यांनी मागणी केली होती. त्यानंतर आज गुरुवारी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे ACBकडे उपलब्ध नाहीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.

अधिक वाचा  ‘आरटीई’च्या प्रवेशांस पॅनकार्ड बंधनकारक

दरम्यान, भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यासाठी पैसे मिळाले होते याचा पुरावा असल्याचा दावा ACBतर्फे करण्यात आला होता. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळ यांच्या विरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.