मुंबई : पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचे धोरण लवासानिमित्ताने तयार करण्यात आलेले नाही वा कोणासाठी तरी त्यादृष्टीने कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात आलेली नाही. तर याबाबतचे धोरण ९० च्या दशकापासूनच अस्तित्त्वात होते. फक्त ते धोरण शासननिर्णयाच्या पातळीवर होते आणि त्याअनुषंगानेच काही प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. याच कारणास्तव २००५ मध्ये वटहुकुमाद्वरे संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून २००५ची कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असा आरोप करत नाशिकस्थित वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका केली आहे. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

अधिक वाचा  "पवारांना अडकवण्याचाच ममतांचा डाव, काँग्रेसविरोधातही कट सुरूच"

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी लवासाला दिलेली परवानगी ही कायद्याच्या चौकटीतच होती, असा युक्तिवाद राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. तसेच याचिकेत करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचा दावाही केला.

पर्यटन हे उद्योगाचा भाग असल्याचे धोरण केंद्र सरकारने केले होते. त्या पाश्र्वाभूमीवर राज्य सरकारनेही धोरण आणले. त्याअंतर्गत काही प्रकल्पांना परवानगीही देण्यात आली होती. त्यातील एका प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु त्यावेळीही न्यायालयाने धोरणाबाबत काहीच म्हटले नव्हते याकडे राज्य सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

अधिक वाचा  अनिल अंबानी अडचणीत? रिझर्व बँकेने सुरू केली कायदेशीर प्रक्रिया

धोरण आणि शासननिर्णयाच्या आधारे २००० साली काही प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे २००५ मध्ये दुरुस्तीद्वारे धोरणाला कायद्यात रूपांतरित केल्यावर सरकारने ही दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे कोणासाठी तरी हा दुरुस्तीचा घाट घातल्याचा आरोप निरर्थक असल्याचा दावाही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला केला. या प्रकरणी राज्य सरकारचा युक्तिवाद शुक्रवारी सुरू राहणार आहे.