अफगाणिस्तानमधील सत्ता हस्तगत करुन दोन आठवडे झाल्यानंतर तालिबानकडून आता सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालिबान शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर सरकार स्थापन करणार आहे. तालिबानने १५ ऑगस्टला काबूलचा ताबा मिळवल्यानंतर अफगाणिस्तानची सत्ता आपल्या हातात घेतली. अमेरिकी सैन्य परतल्यानंतर तालिबानने आपला विजय घोषित केला असून इतक्या दशकांच्या युद्धानंतर देशात शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

अमेरिकी सैन्य माघारी परतल्यानंतर संपूर्ण देशाचा ताबा मिळवणारं तालिबान सध्या देशाचं सरकार चालवण्याची तयारी करत आहे. सध्या अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट असून हे सरकार पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून असणार आहे.

तालिबानला मान्यता देण्याची अमेरिकेला घाई नाही!

अधिक वाचा  गोयलगंगा ग्रुप वर शासन फसवणूकीचा गुन्हा दाखल

अफगाणिस्तान दुष्काळाशी लढत आहे असून जवळपास २ लाख ४० हजार नागरिकांना संघर्षापोटी आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय देणगीदार आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने नवीन सरकारची वैधता अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. तालिबानने देशात अडकलेल्या विदेशी नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर जाऊ देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पण काबूल विमानतळ अद्यापही बंद असल्याने अनेक लोक शेजारच्या देशांमध्ये पलायन करत आहेत.

अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचा राजकीय लाभासाठी वापर होऊ नये!

अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचा देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापर करू नये आणि केल्यास सरकारने कारवाई करावी, असं आवाहन ‘फ्रेंड्स ऑफ अफगाणिस्तान’ फोरमने केलं आहे.

अफगाणिस्तानात शांतता प्रक्रिया सुरू करून लोकशाही मार्गाने राजकीय सरकार लवकरात लवकर स्थापन व्हावे. त्यासाठी कोणत्याही देशाने आपल्याला वेगळे न ठेवता सर्वसमावेशक धोरणाद्वारे सामूहिक प्रयत्न करावेत व आपले योगदान द्यावे. तेथील भूमीवरून कोणत्याही देशाविरोधात अतिरेकी कारवाया केल्या जाऊ नयेत, त्यांना पाठबळ दिले जाऊ नये, असं फोरमने म्हटले आहे.

अधिक वाचा  वारजेत रंगला लोक्रतिनिधी - पत्रकार सामना: इंडोटेक रायझिंग कपचे लोक्रतिनिधी मानकरी

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी चीन, पाकिस्तान, इराणसह सर्वच देशांनी पुढाकार घेऊन शांतता प्रस्थापित करावी. तेथील कोणत्याही राजकीय पक्ष, विचार व धर्माच्या आणि हिंदू, शीख व अन्य अल्पसंख्याकांचे, महिलांचे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. ज्यांना देश सोडायला लागला, त्यांनाही सन्मानाची वागणूक मिळावी. त्यादृष्टीने सर्व देशांनी हे तालिबानींशी चर्चा प्रक्रिया करून मार्ग काढावा. केंद्र सरकारनेही दोहा येथे नुकतीच तालिबान प्रतिनिधीशी चर्चा केली. त्याच धर्तीवर चर्चा प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवून अफगाणिस्तानमधील भारतीय व अन्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नातून मार्ग काढण्यात यावा, असे आवाहन फोरमने केले आहे.

अधिक वाचा  प्रियंकाच्या पतीची 13 व्या वर्षी पहिली गर्लफ्रेन्ड ; भलीमोठी अफेअर लिस्ट

अफगणिस्तानच्या भूमीचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होऊ नये, असे आवाहन फोरमने तालिबानींना केले आहे. या पत्रकावर माजी परराष्ट्रमंत्री के. नटवरसिंह, माजी केंद्रीय वित्त व परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिन्हा, माजी पेट्रोलियममंत्री मणिशंकर अय्यर, दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग, माजी पोलीस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो, प्रसिद्ध लेखक डॉ. वेदप्रकाश वैदिक, सईद नक्वी, माजी राजदूत के. सी. सिंग, फोरम फॉर न्यू साऊथ एशियाचे संस्थापक सुधींद्र कुलकर्णी, ज्येष्ठ वकील माजीद मेमन, गांधीवादी विचारवंत संदीप पांडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.