पुणे – ‘एखाद्या प्रस्तावात त्या भागातील नागरिक आणि शहराचे हित असेल, तर त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. पण, त्यामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. पक्षासंदर्भातील सर्व भूमिका मी एकटा ठरवत नाही. शहर पातळीवरही नेते आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून मी निर्णय घेईल,’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऍमेनिटी स्पेसच्या प्रस्तावावर मत व्यक्त केले.

शहरातील 250 हून अधिक ऍमेनिटी स्पेसच्या जागा महापालिकेने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरुन महापालिकेत राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. या प्रस्तावाला सुरुवातीला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अचानक भूमिका बदलत पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता.

अधिक वाचा  मुंबईच आर्थिक राजधानी राहणार कुणी कितीही स्वप्न पहा; नवाब मलिक हे म्हणाले

प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ऐनवेळी या प्रस्तावावरून भूमिका बदलत विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. याविषयी पवार म्हणाले, ‘या संदर्भात पुन्हा एकदा पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका जाणून घेण्यात येईल. पक्षाच्या सर्व भूमिका मी ठरवत नाही. पण, रविवारी एका कार्यक्रमासाठी मी पुण्यात येणार आहे. त्यानंतर मी वेळ ठेवली आहे. त्यावेळी शहर पातळीवर पक्षाच्या नेत्यांशी यावर चर्चा करेल. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.’

‘वॉर्ड किती सदस्यांचा असावा,हा राज्य सरकारचा अधिकार’

महापालिका, नगरपालिकांसाठी एक सदस्यीय वॉर्ड रचनेचा निर्णय हा राज्य निवडणूक आयोगाने स्वत:च्या स्तरावर घेतला आहे. परंतु, यानंतर पुणे शहर आणि राज्य पातळीवरील नेते मते व्यक्त करू लागले आहेत. यावर महाविकास आघाडी एकत्र निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा  धनुषला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सन्मान; सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर

आगामी निवडणुका एक सदस्यीय पद्धतीने घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा विरोध आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पवार म्हणाले, ‘वॉर्ड एक, दोनचा कि तीनचा करावा, हा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारचा आहे.

महाविकास आघाडी सर्व नेते मंडळींनी अद्याप एकत्र बसून त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. नगर पंचायती, नगरपालिकांबाबत काय भूमिका घ्यायची, महापालिकांबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याची अनौपचारिक चर्चा झाली आहे. आता एकत्र निर्णय घ्यावा लागेल. राज्य सरकारला अध्यादेश काढावा लागेल. त्यासाठी नागपूरच्या अधिवेशात कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करू. ते अंतिम निर्णय घेतील.’