जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. आजच्या सामना अग्रलेखात त्यांनी तपास यंत्रणांवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. तसंच सर्वसामान्यांना वाटणारे काही सवाल अग्रलेखातून उपस्थित केले आहेत.

ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा!

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले आहेत. ‘सीबीआय हा सरकारी पिंजऱयातला पोपट आहे,’ असे न्यायालयाने आधीच जाहीर केले होते. आता ‘ईडी’, ‘इन्कम टॅक्स’च्या चारित्र्यावरही शंका व्यक्त केली आहे. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होतोय.

या संस्था व यंत्रणा सरकारच्या ‘अंगवस्त्र’ बनण्यास तयार आहेत व अनेकदा त्यांनी तसे कृतीतून दाखवूनच दिले आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडीवर न्यायालयाने मारलेले ताशेरे एक प्रकारे लोकभावनाच आहे. आज जो उठतोय तो सीबीआय चौकशीची मागणी करतोय आणि सीबीआयही मालकांच्या हुकूमाची वाट पाहत बसलेलीच आहे. काल महाराष्ट्रात एका केंद्रीय मंत्र्यावर धमकी प्रकरणात कारवाई झाली. न्यायालयाने ही कारवाई योग्यच ठरविली. तरीही या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी उठू लागली.

अधिक वाचा  DCGI कडे सिरमचा अर्ज प्रलंबित ; अनेक देशात 'बूस्टर डोस'ला सुरुवात

सीबीआयचे महत्त्व होते तेच नष्ट होऊ लागले आहे. ईडीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने फार गमतीचे मतप्रदर्शन केले आहे. न्यायालयाने एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे – ‘आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय आणि ईडीकडून तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय.’ सर्वोच्च न्यायालयाने यातून सुचवले ते असे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कारभार निःपक्षपाती नाही. बऱयाच फायली तयार केल्या जातात व राजकीय सायबांच्या हुकमानुसार त्यावर कारवाया होतात. काही फायलींचा वापर हा दाब-दबावासाठीच होतो. याच फायलींचा उपयोग करून आमदार-खासदारांची पक्षांतरे घडविली जातात. महाराष्ट्रात ईडीचा

ससेमिरा टाळण्यासाठी

काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच ‘फाईल’ बंद! हा काय प्रकार आहे? जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. ईडीचे एक वरिष्ठ अधिकारी लवकरच म्हणे भारतीय जनता पक्षात सामील होऊन त्यांचे कार्य पुढे नेणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे महाशय ईडीचे सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत.

अधिक वाचा  महापालिका प्रचाराचा मेट्रो उद्घाटनाने प्रारंभ; पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तेचे नियोजन

त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या तपासाची सूत्रे सांभाळली आहेत. आता म्हणे ते उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक लढवून आमदार व मंत्री होतील. ईडीचे हे राजकीय कनेक्शन काय सांगते? न्यायमूर्ती भाजपमध्ये जातात. पोलीस, सीबीआयवाले राजकारणात जातात व या अधिकाऱयांना त्यांनी आधी बजावलेल्या सेवेबद्दल चोख इनाम दिले जाते. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचे कोणी? राजकारणी भ्रष्टाचारी आहेत. म्हणून त्यांना अटक करणाऱया यंत्रणाच राजकारणाचा भाग होतात, प्रत्यक्ष राजकारणात उडय़ा घेतात.

ईडीने तर सर्व ताळतंत्रच सोडले आहे. परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवताच त्यांनी गृहमंत्री देशमुखांवर आरोप केले. स्वतः परमबीर यांच्यावर एकापाठोपाठ एक असे गुन्हे दाखल होत आहेत. त्या परमबीर यांच्या आरोपांवरून ईडी अनिल देशमुखांच्या मागे लागली आहे. वास्तविक अशी अनेक प्रकरणे आहेत जेथे ईडीला खरीखुरी राष्ट्रसेवा बजावण्याची संधी आहे, पण हे सर्व लोक भाजपसंबंधित असल्याने ईडी त्यांच्या वाऱयासही फिरकत नाही. सरकारधार्जिण्या एखाद्या उद्योगपतीस घबाड मिळाले म्हणून त्याच्या प्रतिस्पर्धी उद्योगपतींवर ईडी प्रयोगाचे

दाबदबाव तंत्रदेखील

सुरूच आहे. धाडी घालणे, शोधमोहिमा राबवणे, चौकशांचा ससेमिरा लावणे हे व त्याबाबत खऱया-खोटय़ा बातम्या पसरवणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही?

अधिक वाचा  सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांमध्ये केला मोठा बदल

भाजपचे एक आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबियांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेकेदारीत शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार ईडीकडे आहेच, पण सरनाईक, अविनाश भोसले यांच्याप्रमाणे ‘भाजप लाडां’च्या संपत्तीवर ईडीने कब्जा केलेला दिसत नाही. सध्या भाजपच्या कुशीत शिरलेल्या पुढाऱयांच्या फायली ईडीने का व कशा दाबल्या, हे काय लोकांना माहीत नाही?

उलट ईडीपासून मुक्तता मिळावी म्हणूनच ही ‘राष्ट्रभक्त’ मंडळी भाजपच्या कुशीत व उशीत शिरून शिवसेनेवर हल्ला करीत आहेत. सध्या सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी त्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधींचे आरोप हीच ‘एफआयआर’ मानून ईडीने कारवाई केली तर राष्ट्रसेवेचे पुण्यच त्यांच्या पदरी पडेल. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.

व्यापार-उद्योग करणाऱयांत भयाचे वातावरण पसरले आहे. हिंदुस्थानात व्यापार, उद्योग करणे हा गुन्हा ठरत असल्याची भावना व्यापारीवर्गात वाढत आहे. त्यास कारण म्हणजे ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा सुरू असलेला राजकीय गैरवापर. ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा!