पुणे : पुण्यात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर ई-चलनच्या माध्यमातून दंड आकारला जातो. त्यासाठी शहरातल्या चौकाचौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. ई-चलनच्या माध्यमातून दंड आकारला जात असला तरी दंड वसूल होण्याची प्रमाण मात्र कमी आहे. पुण्यात ई-चलनच्या माध्यमातून आतापर्यंत 77 कोटी 52 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 10 कोटी 45 लाखांची दंडाची रक्कम वसूल झाली आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या वाहनांवर अद्यापही कोट्यवधींचा दंड बाकी आहे.

दंड वसूल न होण्याची कारणं

ई-चलनचा मेसेज आल्यानंतर त्याकडे दु्र्लक्ष करणं हे दंड वसूल न होण्याचं एक महत्वाचं कारण आहे. अनेकजण ई-चलनच्या मेसेजकडे दुर्लक्ष करत दंड भरण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढत जात आहे. यासोबतच अनेकांच्या वाहनांना लिंक मोबाईल क्रमांक आणि सध्या वापरात असलेला मोबाईल क्रमांक वेगळा आहे. त्यामुळे वाहनांनी नियम मोडल्यानंतर सध्या वापरात असलेल्या मोबाईलवर ई-चलनचा मेसेज जात नाही.

अधिक वाचा  अनिल अंबानी अडचणीत? रिझर्व बँकेने सुरू केली कायदेशीर प्रक्रिया

शिवाय काही जण बनावट नंबर प्लेट लावून वाहनं चालवत असल्याचंही समोर आलं आहे. अशा वाहनांनी नियम मोडले तर नंबर प्लेट असलेल्या मूळ मालकाच्या मोबाईलवर ई-चलनचा मेसेज जातो. त्यामुळे तो दंड भरला जात नाही. सोबतच वाहन विकल्यानंतर अनेकजण आरटीओमध्ये मोबाईल नंबर अपटेड करत नाही. त्यामुळे जुन्या वाहनमालकाला दंडाची पावती जाते.

तुमच्या वाहनावर दंड नाही ना?

पोलिसांनी एखादं वाहन पकडल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाते. त्या वाहनावर किती दंड आहे हे पाहिलं जातं. त्यावेळी वाहनचालकांना वाहनावर जास्त दंड असल्याचं समजतं. मात्र, अशावेळी दंड भरण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे आपल्या वाहनावर किती दंड आहे याची खातजमा करत राहणं गरजेचं आहे. शिवाय ई-चलनचा मेसेज आल्यास तो लगेच भरल्यास दंडाची रक्कम साचून राहत नाही.

अधिक वाचा  लोकशाही झुंडशाहीला आवर न घातल्यास संपेल!; निवृत्त न्यायमूर्ती चपळगावकर

कसा आकारलं जातं ई-चलन?

शहरातल्या चौका-चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. यामाध्यमातून शहरात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर लक्ष ठेवलं जातं. हे काम वाहतूक शाखेच्या येरवडा इथल्या नियंत्रण कक्षातून चालतं. विना हेल्मेट गाडी चालवणं, सिग्नल तोडणे इ. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर नजर ठेवली जाते. त्यानंतर त्यांचा फोटो काढून वेळ, ठिकाण यांची नोंद ठेवली जाते. ही माहिती मुंबईच्या नियंत्रण कक्षाला पाठवण्यात येते. तिथून नियम मोडणाऱ्या वाहन क्रमांकाच्या मालकाला ई-चलनचा मेसेज पाठवला जातो.