नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्याला इम्पिरिकल डेटा द्यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यावर आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांची वेळ मागून घेतली.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची (२०११) माहिती महाराष्ट्राला उपलब्ध करून द्यावी, असा आग्रह राज्य सरकार सातत्याने धरत आहे. ही याचिकाही त्याचसाठी आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. मागच्या सुनावणीमध्ये केंद्राने आपली भूमिका आठ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

अधिक वाचा  सचिन वाझे-परमबीर सिंह भेट; देशमुख यांच्या वकीलांची नाराजी

..हा तर वेळकाढूपणा
आज झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. हा प्रकार वेळकाढूपणाचा आहे.

– प्रा. हरी नरके