तळेगाव येथील जुन्या पुणे-मुंबई रस्त्यावरील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे असणाऱ्या १४० एकर जमिनीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी सहकार खाते दावणीला जुंपण्याचा प्रयत्न काही राजकारणी, धनदांडगे आणि बड्या बिल्डरांनी चालवला आहे. तसे झाल्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ज्या उद्दिष्टासाठी पणन मंडळाला जमीन देऊ केली होती त्यालाच धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.

अशोक सहकारी सामुदायिक शेतकी संघ मर्यादित या अस्तित्त्वात नसलेल्या संस्थेच्या आडून सोन्याची किंमत असणारी १४० एकर जमीन लाटण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या संस्थेचा एकही मूळ सभासद हयात नाही. शिवाय ही संस्थाच तब्बल २२ वर्षांपूर्वी सहकार खात्याने रद्द केली. तरी देखील ही संस्था पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न काही राजकारणी, धनदांडगे आणि बड्या बिल्डरांनी चालवला आहे. त्यामागे या जमिनीवरील हजार कोटी रुपयांच्या व्यावसायिक प्रकल्पाचे मोठे अर्थकारण असल्याचे सांगितले जाते.

अधिक वाचा  राज्यात १९५ पैकी १४१ कारखाने सुरू; महिनाभरातच ९७.१८ लाख क्विंटल उत्पादन

राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर एप्रिल २०२१ मध्ये या १४० एकर जमिनीसंदर्भातली सुनावणी झाली. यावेळी अशोक सहकारी सामुदायिक शेतकी संघ मर्यादित या नोंदणीच रद्द झालेल्या संस्थेच्यावतीने संस्थेच्या हयात नसलेल्या सभासदांच्या वारसदारांनी ही संस्था पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी केली. याच प्रकरणी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

जिल्हा न्यायालयाने पणन मंडळाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर संस्था पुनरुज्जीवित करू पाहणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही न्यायालयाने तडजोड हुकूमनामा केला. त्यानंतर अशोक संस्थेच्या वतीने संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास सांगतिले. ही याचिका अजून सुनावणीस आलेली नाही. तत्पूर्वीच शासनाच्या ताब्यातील १४० एकरांवर पाणी सोडण्याची घाई सहकार खात्याकडूनच होत असल्याचे दिसत आहे.

अधिक वाचा  CNG चे दर २ महिन्यांत ३री वाढ; १४ रुपयांनी वर्षभरात वाढले दर !

सहकार खाते कोणाच्या दावणीला?

तळेगावातील शासकीय जमीन लाटण्यासाठी सुरू असलेल्या अजब प्रकरणाची पोलखोल अंकात प्रसिद्ध केली. त्यानंतर सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणामागचा ‘राजकीय नेता’ कोण याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. गंभीर बाब म्हणजे सहकार कायदे धाब्यावर बसवून शासनाच्याच पणन मंडळाच्या विरोधात जाणारा निर्णय सहकार खात्यानेच कसा घेतला याबद्दलही सूरस कथा ऐकवल्या जात आहेत.

आजोबा-पणजोबांचे दाखले देत येणाऱ्या अनेक वारसदारांसाठी रद्द झालेल्या हजारो सहकारी संस्था शासन याच प्रकारे पुन्हा जिवंत करणार का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.