मुंबई: राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूची निवड थेट सरकारकडून करण्यासाठी महा विकास आघाडी लवकरच निर्णय घेणार आहे यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणार आहेत. महा विकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यपाल व राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांची कुलगुरू निवडीतील असलेले अधिकार कमी होणार आहेत.

राज्यात कृषी आणि पारंपारिक अशी एकूण 25 सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. पुढच्या वर्षात किमान 10 नवे कुलगुरु निवडले जाणार असून त्याचे अधिकार कायद्यात बदल केल्यास सरकारकडे येणार आहेत. राज्यातील विद्यापीठांचे संचलन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार चालते. मध्यंतरी केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण आणले. केंद्राच्या धोरणाशी सुंसगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा म्हणून आॅक्टोबर 2020 मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने समिती नेमली.

अधिक वाचा  DCGI कडे सिरमचा अर्ज प्रलंबित ; अनेक देशात 'बूस्टर डोस'ला सुरुवात

14 सदस्यांच्या समितीची बैठक नुकतीच मुख्यमंत्र्याबरोबर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.या बैठकीत कायद्यात करावयाच्या बदलांसदर्भात चर्चा झाली. विद्यापीठांना एक ऐवजी दोन प्र-कुलगुरु असावेत, वित्त विभागाचा प्रमुख राज्य सरकारच्या सवेतील अनुभवी अधिकारी असावा. तसेच कुलगुरु निवड समितीत राज्य शासनाचे आणखी दोन प्रतीनिधी समाविष्ट करण्यावर या बैठकीत विचार झाला.

या समितीचा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास एक महिन्यात प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे. समितीचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी मात्र याप्रश्नी काहीही बोलण्यास नकार दिला. समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग निर्णय घेईल. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाची संमती घेऊन सुधारणा विधेयक तयार केले जाईल. नवे विधेयक डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या हिवाळ अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.