मंचर -राज्य सरकारनेही लोकभावना ध्यानात घेऊन बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासंदर्भात मार्ग काढला पाहिजे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्या संदर्भात पुणे विमानतळावर सर्व बैलगाडा संघटनांच्या प्रमुखांना घेऊन माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे आणि भाजपाचे संपर्कप्रमुख जयसिंग एरंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली.

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, प्रसिद्ध बैलगाडामालक अण्णासाहेब भेगडे, रामकृष्ण टाकळकर, भगवान शेळके, तालुकाध्यक्ष डॉ. ताराचंद कराळे, विश्‍वास शेटे, आबा शेवाळे, सुहास भालेकर, देविदास कदम, बाजीराव शिंदे, रोहन महाराज, पप्पु कामठे, बाळासाहेब भोर, भानुदास वर्पे यांच्यासह बैलगाडा मालक उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, आमच्या राजवटीतच बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केला होता; परंतु दुर्दैवाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि पुन्हा या शर्यती बंद झाल्या. मात्र त्यानंतर राज्यात आलेले सरकार बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याचे प्रयत्न करताना दिसत नाही. बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी मी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेईन.

अधिक वाचा  सिंहगड रस्ता कागदावर ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस अर्धवट

तसेच बैलांच्या पळण्याच्या क्षमतेचा मुद्दाही न्यायालयाला पटवून देऊ. सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीबाबत प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जातील.

बैलगाडा मालकांच्या भावना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या कानी घालून बैलगाडा शर्यत सुरु होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

उच्च न्यायालयाचे मत…

तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर आपण मुख्यमंत्री असताना प्रयत्न करून बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केलेला आहे;

अधिक वाचा  सरस्वतीच्या ठेकेदारांवर शाई फेकल्याचा एवढा तांडव होणार तर सावित्रीवर शेण फेकल्याचा बदला तिचेच लेक घेणार. - प्रविण गायकवाड

परंतु या कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की यापूर्वी सन 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातलेली आहे.

आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही. म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये. म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात. असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे देशी गाय बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्‍यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. तसेच शर्यत बंदीमुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात देवदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
                                                                   -बाळा भेगडे, माजी मंत्री

अधिक वाचा  राज ठाकरेंचा दौरा ठरला: अयोध्येसह हे ही नियोजन- नांदगावकर

बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे; परंतु तमिळनाडू व कर्नाटकमध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही. केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांची भेट घेवऊन संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बैल शब्द वगळावा. यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
                                         -जयसिंगराव एरंडे, जिल्हा संपर्क प्रमुख भाजप