मुंबई: राज्यातील सहकारी साखर कारखाने स्वतःच्या फायद्यासाठी कशाही पद्धतीने व्यवस्थापन करत चालवायचं. तसेच कालांतराने मोडकळीस आलेले आर्थिक संकटात अडकलेले सहकारी कारखाने अल्प दरामध्ये खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून विकत घ्यायचा प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने झाला. त्यानंतर या प्रकाराला आर्थिक गैरव्यवहार आतून देखील पाहिले जाऊ लागले त्यातूनच गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही राजकीय नेत्यांना ईडी कडून चौकशी संदर्भात नोटिसा देखील देण्यात आल्या. या सर्व प्रकारानंतर आता राज्यातील सहकार विभागाने सहकारी मोडकळीस आलेले कारखाने थेट विक्री न करता भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक वाचा  कर्नाटकात ओमिक्रॉन : 2 आठवडे भारताला महत्त्वाचे- आरोग्य तज्ज्ञ

आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात करत खाजगी कारखानदार सहकारी व्यवस्था मोडकळीस लावत असताना राज्य सहकार विभागाच्या वतीने अशा स्वरूपाचा आता निर्णय घेतल्याने उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे का? अशीच चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी काही वर्षांपूर्वी सहकारी कारखाने अतिशय कमी दरामध्ये खरेदी करत कालांतराने खाजगी संस्थांच्या मार्फत चांगल्या पद्धतीने कारखाने चालवले त्यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता या मुद्द्यावरून न्यायालयात दाद मागितली होती. हे सर्व प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला असतानाच आता राज्य सरकारच्या वतीने सहकार विभागाने निर्णय घेतल्याने झालेल्या चुकांना पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत आहे का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

अधिक वाचा  Railway Recruitment 2021: विविध पदांसाठी होणार भरती,काय आहे तपशील, जाणून घ्या

कारखाने भाड्याने दिल्याने सहकार जिवंत राहावा ही भूमिका…अडचणीत आलेले साखर कारखाने खासगी झाले तर सहकार विभाग चळवळ काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे सहकार कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची भूमिका राज्य शासानेन घेतली, विशेष म्हणजे सहकारी अडचणीत आलेले कारखाने खासगी कारखानदारीतून फायदा मिळवत असल्याचे दिसून येते. तसेच राज्यात अनेक सहकारी कारखाने कमी किंमतीत खरेदी करून मालामाल झालेले राज्यातील अनेक राजकीय नेते यांनी पांढरे उखळ झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने निर्णय घेतला.

याबाबत सहकार क्षेत्रातील तज्ञ ओळख असलेले विद्याधर अनास्कर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, भाडेतत्वावर कारखाने दिल्यावर कारखाना सुरू राहतो, रोजगार मिळतोभाडं येत. गेल्या तीन वर्षात सहा कारखाने भाडे तत्वावर दिले होते अनुभव लक्षात घेता हा निर्णय घेतला. सहकार टिकवण्यासाठी भाडे तत्वावर कारखाने देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला अशी माहिती विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.