नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी र्सवकष पायाभूत विकासाकरिता पुढील दोन वर्षांत १०० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’ची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केली. मोठय़ा आणि नव्या टप्प्यातील आíथक सुधारणांसाठी देशाकडे राजकीय इच्छाशक्ती असून, कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपाचे पर्व सुरू होत असल्याची ग्वाही मोदींनी दिली.
देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना मोदींनी देशवासीयांना शुभेच्छा देत अनेक योजनांची घोषणा केली. स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव ‘आत्मनिर्भर भारता’त साजरा करण्यासाठी सर्वानी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी, असे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी ‘सब का साथ, सब का विकास आणि सब का विश्वासा’ला ‘सब का प्रयास’ची जोड दिली. १०० टक्के गावांमध्ये रस्ते असतील, १०० टक्के कुटुंबांचे बँकेत खाते असेल. उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजनेसारख्या सर्व सरकारी योजना १०० टक्के लाभार्थीपर्यंत पोहोचतील, हे स्पष्ट करत मोदींनी देशाला ‘शत प्रतिशत’ म्हणजे शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्तीचे लक्ष्य दिले. २१ व्या शतकातील मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या नव्या भारताला विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचेही मोदींनी आवाहन केले. कुठलाही वर्ग, क्षेत्र मागास राहणार नाही. दलित, आदिवासी, मागास, गरिबांपर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचवल्या जातील. ऑप्टिक फायबरच्या साह्याने गावागावांत इंटरनेटची सुविधा मिळेल. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळण्यासाठी ‘ई-कॉमर्स’ची सुविधा उपलब्ध असेल, असे मोदी म्हणाले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासातून उत्पादन क्षमता वाढेल, निर्यात वाढेल. देशी उत्पादकांमध्ये जागतिक बाजारात स्पर्धा करण्याची क्षमता निर्माण होईल, असे सांगत मोदींनी देशी कंपन्यांना भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचे आवाहन केले. करोनाच्या काळात निमशहरी भागांमध्ये हजारो नवउद्यम कंपन्या उभ्या राहिल्या आहेत. या कंपन्यांच्या वाढीसाठी सरकार करसवलतीपासून विविध स्वरूपाची मदत करेल. उद्यम सुलभता वाढण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा कमीत कमी हस्तक्षेप असेल. कायदे-नियमांच्या जंजाळातून उद्योग क्षेत्राला मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १५ हजारांहून अधिक कालबाह्य नियम रद्द केले आहेत. देश नव्या टप्प्यातील आíथक सुधारणासांठी तयार होऊ लागला आहे. नोकरशाहीला लोकाभिमुख बनवले जात असून, त्यासाठी कर्मयोगी मोहीम राबवली जात असल्याचे मोदी म्हणाले.
ऊर्जा क्षेत्रातील परावलंबित्व देशाच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा असून, दरवर्षी कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी १२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात; पण पुढील २५ वर्षांत भारत ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनेल. सीएनजी, पीएनजीचा वापर वाढेल. इंधनात २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचा वापर होईल. २०३० पर्यंत रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण होईल व शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठले जाईल. ४५० गिगावॉट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे ध्येय पूर्ण केले जाईल. ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन मोहिमे’द्वारे भारत हरित उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनेल, असेही मोदी म्हणाले.
वैद्यकीय क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांनी नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर बौद्धिक क्षमता आणि कौशल्य सिद्ध करून दाखवले आणि स्वदेशी करोना प्रतिबंधक लशीची निर्मिती केली. त्याचप्रमाणे आता कृषी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेचीही दखल घेतली पाहिजे. त्यांच्या संशोधनाच्या आधारे कृषी क्षेत्राचा विकास केला पाहिजे. देशातील ८० टक्के शेतकरी सरासरी २ हेक्टर जमीन असणारे छोटे शेतकरी असून त्यांना केंद्राकडून विमा योजना, हमीभावात वाढ, पंतप्रधान सन्मान निधी योजनेचा लाभ दिला जात आहे. छोटा शेतकरी देशाची शान असून त्याच्यासाठी स्वामित्व योजना राबवली जात आहे. ड्रोनद्वारे शेतजमिनींचा नकाशा तयार केला जात असून त्याद्वारे शेतमालकीचे वाद संपुष्टात येऊन छोटय़ा शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळणेही सोपे होईल. शेतीप्रमाणे सहकार क्षेत्राकडेही केंद्राने लक्ष दिले असून, त्यासाठी सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. सहकाराच्या सामूहिक शक्तीचा आíथक विकासासाठी मोठा फायदा होईल, असे मोदी यांनी सांगितले.
करोना संकटानंतर आता नवी जागतिक रचना निर्माण होऊ लागली असून त्यात भारताला महत्त्व प्राप्त झाले आहेत. करोनाविरोधातील संघर्षांत भारताच्या लढय़ाचे जगाने कौतुक केले आहे. आतापर्यंत ५४ कोटी देशवासीयांनी लस घेतली आहे. स्वदेशी बनावटीची करोना प्रतिबंधक लस भारताने बनवली नसती तर देशाला कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागले असते याची कल्पनाही करता येत नाही. करोनाव्यतिरिक्त भारतासमोर दहशतवाद आणि विस्तारवाद ही दोन प्रमुख आव्हाने असून त्याविरोधात भारत हिमतीने प्रत्युत्तर देत आहे. देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. त्यासाठी स्वदेशी उत्पादनांना चालना दिली जाईल व संरक्षण दलांचे हात मजबूत केले जातील, असे मोदींनी सांगितले.
कौशल्यप्राप्त तरुण पिढी घडवण्यासाठी नवे शिक्षण धोरण लागू केले जात आहे. भाषेमुळे प्रतिभा िपजऱ्यात कोंडली गेली होती, पण आता भाषेचे बंधन नाही, मातृभाषेत शिकता येईल, विकासात भाषेचा अडसर असणार नाही. खेळात भाषेची अडचण नसल्यामुळेच ऑलम्पिक खेळात भारत कर्तृत्व दाखवू लागला आहे. खेळ हा शाळांमधील अभ्यासक्रमात प्रमुख हिस्सा असेल. भाषेचा अडथळा दूर झाला असून आता अन्य क्षेत्रांतही तरुण पिढीने बाजी मारली पाहिजे, असे मोदी म्हणाले.
मोदींनी भाषणाच्या सुरुवातीला स्वातंत्र्यसंग्रामातील लढवय्यांना अभिवादन केले. महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंह, चंद्रशेखर आझाद यांच्यासारख्या स्वातंत्र्यासाठी प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या तसेच, देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला उज्ज्वल भविष्यासाठी दिशा देणाऱ्या नेत्यांचा प्रत्येक देशवासी ऋणी राहील, असे मोदी म्हणाले. करोनाकाळात अहोरात्र सेवेत असलेले डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर करोनायोद्धय़ांनाही मोदींनी अभिवादन केले.
सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश : देशाच्या सर्व सनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश दिला जाईल, अशी घोषणा मोदींनी या वेळी केली. आपल्याला सैनिकी शाळेत शिकायचे असल्याचे लाखो संदेश मुलींकडून येत होते. त्यामुळे या शाळांचे दरवाजे मुलींसाठी खुले करण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्व सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश मिळेल, असे मोदी म्हणाले.
७५ ‘वंदे भारत’ रेल्वे
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ आठवडय़ांचा सोहळा साजरा होत आहे. हा सोहळा १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सुरू राहील. या कालावधीत ७५ वंदे भारत रेल्वेगाडय़ा देशाचा कानाकोपरा जोडतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवापर्यंत आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले पाहिजे. त्यासाठी नव्या संकल्पांसह पुढील २५ वर्षांची वाटचाल करावी लागेल. या नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’बरोबरच ‘सब का प्रयास’ची जोड द्यायला हवी. एकविसाव्या शतकात भारताला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी त्याची नितांत आवश्यकता आहे.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
