लखनऊ: योगी सरकारचा कार्यकाळ जवळपास आता पूर्ण होत आहे. काही महिन्यांनंतर उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. यातच आता योगी सरकारच्या गेल्या साडे चार वर्षांच्या कार्यकाळात तब्बल ८ हजार ४७२ एन्काऊंटरच्या घटना घडल्या असून, पोलीस आणि कुख्यात गुंडांमध्ये झालेल्या चकमकींदरम्यान ३ हजार गुंड जखमी झाले असून, १४६ जण ठार झाल्याचे सांगितले जात आहे. तर, याच चकमकींमध्ये १६ पोलीस शहीद झाले आहेत.

उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या आकडेवारीनंतर आता राजकारण तापताना दिसत आहे. यावरून विरोधकांकडून योगी सरकारवर टीकास्त्र सोडले जात आहे. तर सत्ताधारी योगी सरकार सुशासनाचा दावा करताना दिसत आहे. गेल्या आठवड्यातही चार चकमकी पोलीस आणि गुन्हेगारांमध्ये झाल्याचे सांगितले जात आहे.

अधिक वाचा  ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर काय म्हणाले आदित्य ठाकरे ?

या भागात सर्वाधिक चकमकी

मार्च २०१७ नंतर या चकमकींमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. मार्च २०१७ ते जुलै २०२१ या कालावधीत पोलीस आणि गुन्हेगारांमध्ये ८ हजार ४७२ चकमकी झाल्या. यामध्ये १४६ जण ठार झाले. तर, ३ हजार ३०२ कुख्यात गुंड या चकमकीत जखमी झाले. तसेच यामध्ये ११५७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २ हजार २३९ चकमकी झाल्या. यामध्ये १ हजार ५४७ गुन्हेगार जखमी झाले, तर १६ जण ठार झाले. यानंतर आग्रा भागात १ हजार ८८४ चकमकी झाल्या. यामध्ये २१८ गुन्हेगार जखमी झाले. तर १८ जण ठार झाले. तिसऱ्या क्रमांकावर बरेली येत असून, या भागामध्ये १ हजार १७३ चकमकीत २९९ गुन्हेगार जखमी झाले, तर ७ जण ठार झाले आणि २ हजार ६४२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  अर्पित देशभक्त बिपीन रावत : देशाचे पहिले (सीडीएस) प्रमूख कायमच वक्तव्यांमुळे चर्चेत

भाजप आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमकी

उत्तर प्रदेशमधील भाजप प्रवक्ते मनीष शुक्ला यांनी, उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे योगी सरकार क्राइम आणि करप्शन फ्रीचे आश्वासन घेऊन सत्तारूढ झाले होते. या दिशेनेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य करत असून, गुन्हेगार आणि माफियांविरोधात निर्णायक कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार गुन्हेगारांसह निर्दोषांचेही एन्काऊंटर करत असून, यामुळे सामान्य जनतेमध्ये भयाचे वातावरण असल्याचा दावा समाजवादी पक्षाने केला आहे. इतकेच नव्हे, तर मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेक एन्काऊंटर प्रकरणी योगी सरकारला नोटीस बजावली आहे.