पुणे -जिल्ह्याच्या राजकारणात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. जिल्ह्यात सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातूनच अनेकांनी राजकारणाचा श्रीगणेशा केला आहे. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (पीडीसीसी) आणि जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे पदाधिकारी आणि संचालक यांना मुदतवाढ मिळाली होती.

या दोन्ही जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका आता येत्या काही दिवसांत जाहीर होणार आहेत; मात्र त्याचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांत या दोन्ही संस्थांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. आता या निवडणुकीत ते राहणार की नाही, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत गेल्या वर्षी 14 मे रोजी, तर जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत जून महिन्यातच संपली. यापैकी जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. तसेच दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया गतवर्षी मे महिन्यात सुरू होणार होती; मात्र राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण 9 मार्चला पुण्यात सापडला. यामुळे राज्यात गेल्यावर्षी 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाउन सुरू झाले.

अधिक वाचा  सुतार दवाखान्यातील गैरसोयी थांबवा - संजय काळे

परिणामी या दोन्ही संस्थांसह पुणे जिल्ह्यातील सहा सहकारी साखर कारखाने, काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या होत्या. आता या निवडणुका लवकरच होत असल्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकारणात काम करत असताना सहकारी बॅंकेचे संचालक म्हणून राहण्यास पसंती देणाऱ्या राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका व स्थानिक तालुका पातळीवरील त्यांचे राजकारण स्पष्ट होणार आहे.

चारवेळा मुदतवाढ
राज्यात 24 मार्च 2021 पासून लॉकडाऊन सुरू झाले. परिणामी बॅंक आणि दूध संस्थांसह जिल्ह्यातील सहा सहकारी साखर कारखाने, काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या. या निवडणुकांना चार वेळा टप्प्याने मुदतवाढ देण्यात आली होती; परंतु आता करोनाचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात कमी झाला असल्याने निवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक वाचा  कोथरूडला पाच दिवशीय आमदार महोत्सवाची उत्साही सांगता ; प्रचंड प्रतिसादापुढे नाट्यगृह अपुरे

भाकरी फिरणार का?
उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे जिल्ह्यातील सर्वच सहकारी संस्थांवर पूर्वीपासूनच एकतर्फी वर्चस्व आहे. परिणामी निवडणुका झाल्या तरी पवारांच्या वर्चस्वाला धक्का लावण्याची ताकद भाजपसह इतर कोणत्याच राजकीय पक्षात नाही. त्यांना धक्का देण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात यापूर्वी झाले; पण त्याला यश आले नाही. त्यामुळे हे वर्चस्व राहणार की भाकरी फिरणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.

अंतिम मतदार यादीही तयार
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांवरील वर्चस्वासाठी जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार कायमच आघाडीवर राहिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते यांनी राजकारण आणि सहकार यात आपले स्थान टिकवले आहे.

अधिक वाचा  राष्ट्रवादीच्या आणखी एका बड्या नेत्याच्या निकटवर्तींयांच्या घरी छापा

आमदार संजय जगताप, माजी आमदार रमेश थोरात यांनीही या बॅंकेच्या राजकारणात पाय रोवले आहेतच. करोनाकाळात स्थगिती मिळालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी ठराव प्राप्त झाले असून, आता निवडणुकीची अंतिम मतदारयादीही जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहे.