नवी मुंबई: राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाला अद्यापही निधी आणि मनुष्यबळ दिलेलं नाही. ओबीसी आरक्षणावर केवळ हे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.देवेंद्र फडणवीस आज नवी मुंबईत होते.

यावेळी त्यांनी ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याकरिता जे मनुष्यबळ आणि निधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागितला आहे. त्यापैकी काहीच देण्यात आलेलं नाही. केवळ वेळकाढू धोरण सुरू आहे. 2022मध्ये जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये तीन चतुर्थांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहे. तोपर्यंत हा विषय अधांतरी ठेवायचा आहे. जेणे करून त्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला कोणतंही राजकीय आरक्षण राहणार नाही. केवळ टाईमपास करणं सुरू आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

अधिक वाचा  सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांमध्ये केला मोठा बदल

आरक्षण सरकारला द्यायचं नाही
मराठा आरक्षणावेळी चार महिन्यात राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार केला. राज्य सरकारचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे राज्याला हे करता येतं. चार महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ गेला. पंधरा महिने गेले. पण सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. ओबीसी आरक्षणाबात हे सरकार दुटप्पी आहे. या सरकारला आरक्षण द्यायचं नाही, असा दावा त्यांनी केला.

लोकांना  मूर्ख बनवू शकत नाही
यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही ठाकरे सरकारवर टीका केली. अद्यापही राज्यात मागासवर्गात एकही मराठा अभ्यासक नाही. राज्य सरकार गंभीर नाही. पण जाणीवपूर्वक वेळकाढू धोरण अवलंबलं जात आहे. सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे. मराठा आरक्षणाचे जे अभ्यासक आहेत त्यांना या प्रकरणात केंद्राची भूमिका काय आणि राज्याची भूमिका काय हे माहीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार फार काळ लोकांना मूर्ख बनवू शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

अधिक वाचा  कर्नाटकात ओमिक्रॉन : 2 आठवडे भारताला महत्त्वाचे- आरोग्य तज्ज्ञ

म्हणून निवडणुका पुढे
भाजप निवडून येईल त्यामुळे निवडणुका टाळल्या जात आहेत. निवडणुका पुढे ढकलल्याने आपल्याला अधिक जागा मिळेल असं त्यांना वाटत आहे. पण निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी आमच्याच जागा अधिक निवडून येतील. निवडणुकांबाबत सरकारची मनमानी सुरू आहे. जेव्हा त्यांना निवडणुका घ्यायच्या असतात तेव्हा निवडणूक आयोगाला फेव्हरेबल रिपोर्ट पाठवला जातो, असा दावाही त्यांनी केला.