मुंबई – ‘मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही ते अशोक चव्हाणांनी स्पष्ट सांगावं’ असं जाहीर आव्हान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे. बुधवारी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना पाटील यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. लोकसभेमध्ये १२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले असून यामुळे एखाद्या समाजास मागास दर्जा निश्चितीचा अधिकार राज्य सरकारांकडे आला आहे. मात्र असे असले तरी आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम असल्याने ही घटनादुरुस्ती अर्धवट असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला आहे.

आरक्षण द्यायचं आहे का नाही, ते स्पष्ट सांगा

अधिक वाचा  मुंबईच आर्थिक राजधानी राहणार कुणी कितीही स्वप्न पहा; नवाब मलिक हे म्हणाले

अशातच चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत भाष्य करताना अशोक चव्हाण यांना, ‘राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही, त्यामुळे मराठा समाजाचं अस्तित्वात असलेले आरक्षण गेलं. पण, अशोक चव्हाणांकडून सातत्यानं मराठा आरक्षणाबाबत नवे मुद्दे काढून दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. आता घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला पूर्ण अधिकार मिळाल्यानंतर ते पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसलं आहेत. पण तुमच्या सरकारला मराठा समाजाला खरोखरीच आरक्षण द्यायचं आहे का नाही, ते तरी आता स्पष्ट सांगा,’ असं आव्हान दिल.

महाविकास आघाडीकडून आरक्षण टाळण्याचा प्रयत्न

‘सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करताना 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत जो अर्थ लावला त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाही तर केंद्राला आहे असं चित्र निर्माण झालं. त्याबाबत केंद्र सरकारनं राज्यांना अधिकार आहे असं स्पष्ट करणारी घटनादुरुस्ती केली. आता राज्याकडे अधिकार आला आहे. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार नव्या जोमाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काम सुरू करेल असं वाटत होतं. परंतु, हे सरकार काही तरी करून आरक्षण टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.