मुंबई – पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी १२७ व्या घटनादुरुस्तीच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, मराठा आरक्षणासंदर्भात तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही, अशा शब्दांत मराठा आरक्षण उपसमितिचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारसह राज्यातील भाजप खासदारांवर निशाणा साधला.

अशोक चव्हाण आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची केंद्र सरकारला आज संधी होती. तसेच लोकसभेत 55 टक्‍क्‍यांची अट शिथिल करता आली असती. परंतु, दुर्दैवाची बाब म्हणजे एकाही भाजपच्या खासदाराने आवाज उठविला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांना बोलण्याची संधी होती, ती देखील महाराष्ट्रातील खासदारांनी गमाविली आहे.

अधिक वाचा  महापालिका निवडणूक लांबणीची शक्यता; प्रतीक्षा सरकारच्या अधिसूचनेची

राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावली आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्णसंधी होती.

आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्‍य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील कॉंग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्‍चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली.

अधिक वाचा  बिंधुमाधव ठाकरे दवाखान्यात मयत पास केंद्र सूरू करा- मनसे

शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, खासदार प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.