लोकसभेत 127वं घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं आहे. राज्यसभेतही हे बिल मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यांना जातींना मागास ठरवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यासाठी संविधानाच्या कलम 342 अ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्याशिवाय संविधानाच्या कलम 338 ब आणि 366 मध्ये बदल करण्याची गरज आहे.

एसईबीसी मुळे आरक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम, यावर टाकलेला हा प्रकाश…

आपल्या संविधानाने एससी आणि एसटी प्रवर्गाला आरक्षण दिलेलं आहे. हे आरक्षण देताना समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांसाठी आयोग स्थापन करण्यासही सांगितले आहे. मागास वर्गाच्या उत्थानासाठी ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्याची शिफारस करण्याचं काम आयोगाकडे देण्यात आलं आहे. त्यामुळे 1953 मध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापन करण्यात आला होता. कालेलकर आयोगाने आर्थिस आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासांसाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर 1978 मध्ये बीपी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यालाच मंडल कमिशन म्हणून ओळखलं जातं. मंडल आयोगाने 1980मध्ये अहवाल दिला होता. त्यात त्यांनी समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कोण कोण मागास आहेत हे त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. कोणत्या वर्गाला मागास वर्गात घ्यायचं याची शिफारसही मंडल आयोगाने केली होती.

पुढे काय झालं?

मंडल आयोगाने अहवाल दिल्यानंतरही केंद्र सरकारने हा अहवाल लागू केला नाही. 1990 मध्ये व्ही.पी. सिंह यांचं सरकार आलं. तेव्हा या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. व्ही.पी. सिंह यांनी ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या आधी संविधानाने एससी, एसटींना आरक्षण दिलं होतं. पण नंतर ओबीसींनाही 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आली. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र, इंदिरा सहानीप्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवलं. यावेळी कोर्टाने क्रिमी लेअरचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच यातून ओबीसी आरक्षणाच्या बाहेर येण्याची गरज आहे. कारण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा, असं कोर्टाने म्हटलं.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंचा दौरा ठरला: अयोध्येसह हे ही नियोजन- नांदगावकर

50 टक्के आरक्षणाचं काय होणार?

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. कारण त्यावर कोर्टाने काहीच निर्देश दिले नाहीत. तर संसदेनेही ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी कोणतेही विधेयक आणले नाही. इंदिरा साहनी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असावी असा निर्णय दिला होता. मात्र, त्याला कोणतेही संवैधानिक कायद्याचं रुप देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे त्यात बदल होऊ शकतो. 50 टक्के आरक्षण देण्याचं सटिक कारण देण्यास राज्य सरकार यशस्वी ठरल्यास ही मर्यादाही ओलांडली जाऊ शकते. सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. ते 50 टक्क्यांपेक्षा वेगळं आहे. त्यामुळे एससी, एसटीच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसं झाल्यास त्याची सर्वोच्च न्यायालय दखल घेईल.

आयोगाची गरज

आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासांसाठी आयोग तयार करण्यावर कोर्टाने आपल्या निर्णयात जोर दिला. या पूर्वी एससी, एसटींसाठी आयोग बनवण्यात आला होता. त्याला संवैधानिक अधिकार मिळाले होते. त्याआधारेच ओबीसींसाठीही आयोग स्थापन करण्यात यावा, त्यालाही संवैधानिक अधिकार मिळावेत अशी मागणी संसदेत केल्या गेली. त्यासाठी 2018मध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद 338 ब मधील दुरुस्तीसाठी ओबीसी आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यासाठी 102वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्याला विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता.

अधिक वाचा  राऊतांचे सध्याचे नेते सोनिया, राहुल आणि प्रियंका - फडणवीस

राज्यांकडे एससी, एसटीच्या आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याच आधारे ओबीसींसाठीही कायदा असायला हवा. म्हणजे राज्यांनाही अधिकार मिळेल, असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. 2018 च्या घटना दुरुस्तीने हा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या यादीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना मिळाला होता. मात्र, राज्यांना ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार दिल्यास ही यादी तयार करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असावा. याच पार्श्वभूमीवर 127 वं घटना दुरुस्ती विधेयक आणलं गेलं आहे. त्यामुळे राज्यांना एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

नव्या विधेयकाने काय होणार?

नव्या विधेयकामुळे राज्यांना एसईबीसीचे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मात्र, आरक्षण देण्याचा निर्णय हा राज्यपालांचाच असणार आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर ओबीसींची यादी बनवेल. त्याला राष्ट्रपती मंजुरी देतील. मात्र, कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असं स्पष्ट केलेलं आहे. त्यात 27 टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे. परंतु, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षणही देण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी कोर्टाने एक महत्त्वाचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला होता. जातींना मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नसून तो केंद्राकडे आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळेच घटना दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

अधिक वाचा  राष्ट्रवादीचे खासदार कोल्हेंची कोल्हेकुई? शिवाजी महाराजांची प्रतिमा नसण्याचं की पेशव्याची असण्याचं?; आनंद दवे यांचा सवाल

आतापर्यंतच्या नियमानुसार राज्य ओबीसी यादीसाठी ओबीसी आयोगात जातात. तिथे लिस्ट आणि त्या जातींना मागास ठरवण्याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे ही यादी मंजुरीला पाटवली जाते. आता नव्या विधेयकानुसार राज्यच एसईबीसी प्रवर्ग ठरवू शकणार आहेत. तसेच निर्णयही घेणार आहेत. या शिवाय केंद्राची वेगळी यादी बनेल. त्यामुळे संघीय ढाचाही कायम राहील. परंतु, या नव्या नियमामुळे राज्यांची जबाबदारीही वाढणार आहे. कारण कोणती जात सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास ठरवायची याचा निर्णय राज्यांना काटेकोरपणे घ्यावा लागणार आहे. एखादी जात क्रिमीलेअरमध्ये येत असेल तर त्याचं उत्तरही राज्यांनाच द्यावं लागणार आहे.

आरक्षणावर परिणाम नाही

आता 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं काय होणार असा सवाल केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडली आहे. जेव्हा 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हाच ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. गरिबांना आरक्षण देण्याची यापूर्वी मागणी होत होती. त्यामुळे हे आरक्षण देण्यात आलं. नव्या विधेयकाचा फायदा महाराष्ट्रासह हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांना होणरा आहे. कारण त्यांना मागास जाती ठरवता येणार आहेत. मात्र, या विधेयकामुळे आरक्षण व्यवस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही.