कोरोना, महापूर, आरक्षणाचे प्रश्न या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. यावेळी राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कमी आसनक्षमतेच्या अटीसह हॉटेल रात्री 10 पर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अनाथांना 1 टक्का आरक्षणाचाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ट्विटरद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय ?

1. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1) आणि मुद्रांक निरीक्षक गट ब (अराजपत्रित) ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत

अधिक वाचा  LPG सिलेंडर स्वस्त ची अपेक्षाभंग; पुन्हा १०० रुपयांनी महाग

2. अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा लघू पाठबंधारे प्रकल्पास 193.81 कोटींची सुधारित मान्यता देण्यात आली

3. अनाथांना एक टक्का आरक्षण लागू केलं जाणार

4. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह ही केंद्र पुरस्कृत सुधारित योजना राज्यात राबवली जाणार

5. भारताच्या स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव राज्यात 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत साजरा केला जाणार

राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु असून हॉटेल चालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. कमी आसनक्षमतेच्या अटीसह हॉटेल रात्री 10 पर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. थोड्याच वेळात राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांपैकी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे किंवा मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा  तुमच्या खिशावर होणार उद्यापासून हे परिणाम, नवे बदल वाचा सविस्तर

मॉल्स आणि चित्रपट गृहांबाबत काय निर्णय?
तर दुसरीकडे मॉल्स आणि चित्रपटगृहे यांच्या बाबत राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील कोणातही निर्णय अद्याप समोर आलेला नाही.

आरक्षणाचा अभ्यासासाठी समिती
सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचा‌ अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्याचं कळतंय. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौमिक‌ या चाय अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.आरक्षणाबाबात कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास‌ ही समिती करणार आहे. यानंतर नोकरीतल्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. मराठा आरक्षण, एसईबीसी आरक्षण यासंदर्भात‌ कोर्टाच्या निर्णयाचा‌ ही समिती अभ्यास करणार असल्याची माहिती आहे.