गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जग कोरोना महामारीशी लढत आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी सध्या एकमेव पर्याय म्हणजे लसीकरण आहे. जास्तीत जास्त लसीकरण करण्यावर अनेक देशांचा भर आहे. यातच भारतात कोरोना लसीकरणानंतर देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावरून वादंग निर्माण झाले आहेत. कोरोना लसीकरणानंतर जारी करण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यावरुन विरोधकांनी टीका केली होती.

विरोधकांच्या या टीकेनंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारनं सांगितलंय की, लसीकरणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो प्रमाणपत्रावर लावण्यामागे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे लोकांमध्ये जनजागृती करणे. लसीकरण प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरही कोरोना महामारीपासून बचावासाठी सर्व नियमांचे पालन करण्यासाठी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण केली जात आहे. राज्यसभेत एका सदस्याने कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो छापणे आवश्यक आणि बंधनकारक आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मंत्र्यांनी उत्तर दिलं.

अधिक वाचा  'पुष्कर' प्रकल्प नाते विश्वासाचे.. हे ब्रीदवाक्य सार्थकी लावेल; आ. पाटील

या प्रश्नाच्या उत्तराला मंत्री म्हणाले की, कोविड १९ लसीकरण प्रमाणपत्र स्टँडर्डच्या आधारे जागतिक आरोग्य संघटना च्या दिशानिर्देशाप्रमाणे आहे. लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटोसोबत एक संदेश जनहिताच्या दृष्टीकोनातून कोविड १९ नियमांचे योग्य पालन करण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करतं. जनहितासाठी लोकांपर्यंत महत्त्वाचे संदेश प्रभावीपणे पोहचावा याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कोविड १९ लसीकरणासाठी एप्लिकेशनचा उपयोग करत आहेत. लसीकरण प्रमाणपत्र एक मानक स्वरुपात तयार केले आहे असं त्यांनी सांगितले.

लसीकरण प्रमाणपत्रावर नरेंद्र मोदींचा फोटो असल्यानं वाद

कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असल्यानं राजकीय वादंग निर्माण झालं होतं. राज्य सरकार कंपन्यांकडून लस खरेदी करत होते तेव्हा अनेक राज्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह लसीकरण प्रमाणपत्र जारी केले होते. केंद्र सरकारने देशभरात कोविड १९ लसीकरण मोहिम वेगाने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण देशात नागरिकांचे मोफत लसीकरण केले जाईल असी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. २१ जून २०२१ पासून लसीकरणाचा नवा टप्पा देशात सुरू झाला. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या उपलब्धतेसाठी योग्य उपाययोजना आणि सुविधा निश्चित करण्याच्या सूचना केंद्रानं दिल्या.

अधिक वाचा  "महाराष्ट्रातही आमचे मतभेद आहेत तरीही..."यूपीएच्या नेतृत्वावरुन संजय राऊतांनी ममतांना दिला सल्ला