संसदेत 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर केल्यानंतर भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत हजर राहण्यासंदर्भात व्हीप जारी केला आहे. 127 व्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर 10 तारखेला लोकसभेत चर्चा होऊन विधेयक बहुमताने मंजूर झालं आहे.

दरम्यान, 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून घटनेत 338 ब आणि 342 अ कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. यापैकी कलम 338 ब हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची संरचना, अधिकार आणि कर्तव्याशी निगडीत आहे. तर कलम 342 अ हे एखाद्या जातीला एसईबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भातील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी निगडीत आहे. कलम 366 नुसार एसईबीसीची व्याख्या करण्यात आलेली आहे.

राज्यांना आरक्षणासाठी ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली होती. यामुळे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या गरजेनुसार ओबीसींची यादी तयार करू शकतील. सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले. गेल्याच महिन्यात वीरेंद्र कुमार यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की सरकार यावर विचार करत आहे.

अधिक वाचा  एसटी कर्मचारी संपावरून देवेंद्र फडणवीसांनी केली टीका, “मेस्मा लावण्याऐवजी राज्य सरकारने.”

या बदलाची काय गरज होती?

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी 5 मे रोजी आदेश दिले होते. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आणि प्रवेशात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे या आदेशात म्हटले होते. यासाठी न्यायाधीशांनी संविधानाच्या 102 व्या दुरुस्तीचा संदर्भ दिला होता. याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली होती.

खरं तर, 2018 मध्ये या 102 व्या घटना दुरुस्तीत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या सांगितल्या गेल्या. यासह, हे 342A संसदेला मागास जातींची यादी बनवण्याचा अधिकार देते. या सुधारणेनंतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला होता की, केंद्र संघीय संरचनेत अडथळा आणत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी दिलेल्या निर्णयालाही केंद्राने विरोध केला. यानंतर, 2018 च्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याची कसरत सुरू झाली.

नवीन विधेयकात काय आहे?

संविधानाच्या 102 व्या दुरुस्तीतील काही तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यांना मागास जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल. तसेही 1993 पासून केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दोन्ही ओबीसींची स्वतंत्र यादी तयार करत आहेत. 2018 च्या घटनादुरुस्तीनंतर हे घडत नव्हते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा जुनी प्रणाली लागू केली जाईल. यासाठी संविधानाच्या कलम 342A मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यासह, कलम 338B आणि 366 मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

अधिक वाचा  भारत- रशिया ५१०० कोटींचा सौदा; एके-२०३ रायफल्सचा UPमध्ये सुरु करणार कारखाना

विधेयक मंजूर झाल्यास काय बदलेल?

हे विधेयक मंजूर होताच राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यानुसार वेगवेगळ्या जातींना ओबीसी कोट्यात टाकू शकतील. यामुळे हरियाणातील जाट, राजस्थानातील गुर्जर, महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल, कर्नाटकातील लिंगायत यांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या जाती बऱ्याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणाचा हवाला देत त्यांच्यावर स्थगिती आणली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देऊ शकणार नाही का?

विधेयक मंजूर झाल्यावर राज्यांना नवीन जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार दिला जाईल, परंतु आरक्षणाची मर्यादा अजूनही 50%आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निर्णयानुसार जर कोणी 50%च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालय त्यावर बंदी घालू शकते. या कारणास्तव अनेक राज्ये ही मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.

अधिक वाचा  सातारा जिल्हा बँक निवडणूक: नितीन पाटील यांची वर्णी कशी?; शिवेंद्रराजे मागे का पडले?

काय आहे इंदिरा साहनी प्रकरण?

1991 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव सरकारने आर्थिक आधारावर सामान्य वर्गासाठी 10% आरक्षण दिले होते. पत्रकार इंदिरा साहनी राव सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात गेल्या. या याचिकेवर 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 3 असा निकाल दिला. आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असा निर्णय सहा न्यायमूर्तींनी दिला. असाधारण परिस्थितींमध्येच ते 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते असे या वेळी नमूद करण्यात आले. त्याचबरोबर सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच आरक्षण मिळू शकते. केवळ गरीब आहे म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही असे नमूद करीत खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले.

या कारणास्तव, जेव्हा जेव्हा राजस्थानात गुर्जर, हरियाणातील जाट, महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल आरक्षणाची मागणी करतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आडवा येतो. यानंतरही, अनेक राज्यांनी या निर्णयावर तोडगा काढला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये अजूनही 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले जात आहे. छत्तीसगड, तामिळनाडू, हरियाणा, बिहार, गुजरात, केरळ, राजस्थान याराज्यांमध्ये एकूण आरक्षण 50%पेक्षा जास्त आहे.