नवी दिल्ली : लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे आता राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 385 मते पडली. 127 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यावर आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. यावर खासदार संभाजीराजेंनी प्रतिक्रिया देत दोन सुधारणा सुचवल्या आहेत.

खासदार संभाजीराजेंनी म्हटले, मी सरकारचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी 102व्या घटना दुरुस्तीत योग्य सुधारणा करुन राज्यांना अधिकार बहाल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. सर्वप्रथम मला अभिमानाने सांगायचे आहे की, माझे पणजोबा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर राज्यात 1902 साली बहुजनांना आरक्षण दिले. त्यात एससी, एसटी, ओबीसी आणि मराठ्यांना आरक्षण देऊन एकाछताखाली आणले होते, नंतर हे धोरण भारतीय संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अंतर्भूत केले.

अधिक वाचा  परमबीर सिंह यांचं निलंबन? मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून स्वाक्षरीही

मराठा समाजाला हे आरक्षण 1968 सालापर्यंत intermediate caste community class म्हणून मिळत होते. त्यानंतर 50 वर्षांच्या अंतरानंतर बहुजन समाजाला परत एका छत्राखाली आणण्याची आशा होती, जेव्हा 2018 मध्ये महाराष्ट्र राज्य (एसईबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मी 2007 पासून संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. 2017 मध्ये मराठा समाजातील लाखो लोक मुंबईच्या आझाद मैदानावर जमले होते, पण माझ्या शब्दावर त्यांनी शांततेने परत जाण्याचा निर्णय घेतला. मी या समाजाचा एक घटक म्हणून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. स्वागत करत असताना मी नमुद करु इच्छितो की राज्याला अधिकार देत असताना समाजाला आरक्षण मिळाले असे होत नाही. मला चिंता वाटत आहे. जर राज्य सरकार मराठ्यांना एसईबीसी म्हणून घोषित करते, परंतु त्याचवेळी आरक्षणाचा 50 टक्के कोटा आधीच राज्याने वापरलेला आहे. इंद्रा सहानी केसचा निकाल म्हणतो की, राज्यात असमान्य परिस्थिती असल्याशिवाय तुम्ही 50 टक्केंवर जाऊ शकत नाही.

अधिक वाचा  सातारा जिल्हा बँक निवडणूक: नितीन पाटील यांची वर्णी कशी?; शिवेंद्रराजे मागे का पडले?

खासदार संभाजीराजेंनी पुढे म्हटलं, या देशाची महान विविधता लक्षात घेऊन हा मुद्दा हाताळला पाहिजे म्हणूनच मी या विधेयकात दोन सुदारणा प्रस्तावित करत आहे.

1) काही राज्यांमध्ये कदाचित दूरवर व दुर्गम परिस्थिती असतील म्हणून इंद्र सहानींच्या निर्णयामध्ये 50 टक्के सीमा ओलांडण्याची एक असामान्य परिस्थिती मानली गेली, तरीही काही समाजातील लोकसंख्या अपवादात्मक कारणांमुळे मुख्य प्रवाहातून वगळली जाऊ शकते, त्यामुळे राज्यांना या निकषांना असामान्य मानन्याची परवानगी दिली पाहिजे.

2) ज्या राज्यांना सामाजिक मागास सिद्ध करता येत असेल त्या राज्यांना 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची केंद्र सरकारकडे केलेल्या वर्गीकरणाचा आधार घेता येईल.