पुणे : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना नव्हे तर ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून देण्यात आली. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते.

या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या दोन ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये ठराव घेण्यात आले. त्यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने भारतीय राज्यघटनेतील राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियमानुसार सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय मागासलेपणाविषयी ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्याचे सर्वेक्षण काम स्वीकारले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणासंबंधी काम करताना सर्वेक्षणासाठी जनगणना कायदा १९८४, जनगणना नियम १९९० हे मार्गदर्शक तत्व म्हणून (योग्य त्या बदलासह) स्वीकृत करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक विवरणपत्रे शास्त्रोक्त पध्दतीने शास्त्रीय वैधता निश्चित करण्यासाठी आयोगास संपूर्ण अधिकार राहतील.

अधिक वाचा  ४ डिसेंबरला का साजरा केला जातो? भारतीय नौदल दिन; जाणून घ्या इतिहास आणि महत्व

सर्वेक्षणाचे काम प्राधान्यक्रमाने सरकारी यंत्रणेमार्फत आयोगाच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येईल. हे सर्वेक्षणाचे काम असून, जनगणना करण्याचा उद्देश नाही, अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख यांनी दिली.