पुणे – राज्य सरकारने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) महानगर नियोजन समितीच्या कामकाजाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, पुढील दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे आदेश सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, या समितीला स्थगिती दिल्याने नव्याने समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचा विकास आराखडा करण्याचे अधिकार महापालिकेकडून काढून घेणाऱ्या राज्य सरकारला जोरदार चपराग बसली असल्याची टीका भाजपने केली आहे.
‘पीएमआरडीए’चा कारभार करण्यासाठी राज्य सरकारने महानगर नियोजन समिती स्थापन केल्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्याविरोधात भाजपचे नगरसेवक दीपक पोटे व इतर तिघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केल्यानंतर या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपने शहर सुधारणा समितीमध्ये ठराव मंजूर करून घेतला. त्यानंतर मुख्यसभेत याचा इरादा जाहीर करण्यात येणार असताना त्याच्या एक दिवस आधी राज्य सरकराने आदेश काढत पीएमआरडीएकडूनच २३ गावांसह संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार केला जाईल असा निर्णय घेतला.
भाजप आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात राजकीय आरोप प्रत्योरोप सुरू झाले असताना पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचा निर्णय घेण्यासाठी ‘महानगर नियोजन समिती’ची स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये स्थानिक खासदार गिरीश बापट, पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे महापौर, शहरातील आमदार यांच्यासह कोणत्याही स्थानिक लोकप्रतिनिधीला स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या आध्यादेशास स्थगिती देऊन समिती रद्द करणयाची विनंती याचिकेत केली होती.
याचिकाकर्त्यां तर्फे अ‍ॅड. मिलिंद साठे, प्रल्हाद परांजपे यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने समिती बेकायदेशीरपणे स्थापन केली आहे हे सांगत अध्यादेशावर आक्षेप घेतला. पुण्यातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधांचा समावेश केलेला नाही. समितीतील काही पदे रिक्त ठेवली आहेत, त्यामुळे ही समिती रद्द करून राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थतिगती द्यावी. तसेच विकास आराखड्याला आणि मागविण्यात आलेल्या हरकती- सुचनांच्या प्रकियालागी स्थगिती द्यावी अशी विनंती ॲड. साठे व परांजपे यांनी केली होती.
समिती स्थापना कायद्याच्या चौकटीतच
राज्य सरकारतर्फे यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी बाजू मांडली. राज्य सरकारने काढलेला आध्यादेश योग्य आहे, समितीची स्थापना कायद्याच्या चौकटीतच केलेली आहे. विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती सुचना देखील मागविण्यास सुरवात केली आहे असे सांगितले. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. दोन्ही बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महानगर नियोजन समितीच्या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. यावर पुढील सुनावणी १७ आॅगस्टला होणार असून, त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
