नवी दिल्ली: आताच्या घडीला देशभरात पेगॅसस हेरगिरीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणी लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबर आहेत. त्यापैकी ४० मोबाईल नंबर हे भारतीय पत्रकारांचे आहेत. तसेच विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, संरक्षण संस्थेतील प्रमुख अधिकारी आणि उद्योगपतींचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला असून, यामुळे संसदेचे कामकाज अनेकदा तहकूब करावे लागले. यातच आता भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी होऊन सत्य बाहेर आले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.

इस्त्रायलमधील एनएसओ गटाने तयार केलेल्या Pegasus Spyware वरून भारतात बराच गदारोळ सुरू आहे. देशभरातील काही राजकारणी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे उघड झाले. तसेच काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांझी यांचा फोनही या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे समोर आले. यानंतर विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवल्याचे पाहायला मिळत आहे. यानंतर आता हरियाणा आणि त्रिपुरा यांचे माजी राज्यपाल तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते कप्तान सिंह सोलंकी यांनी पीटीआयशी बोलताना पेगॅसस प्रकरणाच्या तपासाला समर्थन दर्शवत सत्य समोर आले पाहिजे, असे म्हटले आहे.

अधिक वाचा  "पवारांना अडकवण्याचाच ममतांचा डाव, काँग्रेसविरोधातही कट सुरूच"

पेगॅससचे सत्य समोर आलेच पाहिजे

लोकशाही ही परस्पर विश्वासावर टिकली आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी बाबींचे संरक्षण झाले पाहिजे. पेगॅससचा मुद्दा परदेशातील संस्थांनी उचलून धरला आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही पक्षांचे खासदारांसह पत्रकार, उद्योजक आणि अन्य व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत. यामुळे एक प्रकारे अविश्वासाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांनी यासंदर्भातील वृत्त छापले आहे, त्यांना स्रोताविषयी विचारले गेले पाहिजे. यातून काही गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतील. यात काही तथ्य आढळले नाही, तर या प्रकरणाचा पर्दाफाश होऊन हा मुद्दा तिथेच संपेल. त्यामुळे या प्रकरणाचे सत्य बाहेर आले पाहिजे, तपास झाला पाहिजे, असे सोलंकी यांनी म्हटले आहे.

अधिक वाचा  इराणमधील सफरचंदे बाजारात दाखल; सुकामेव्याची आवकही सुरळीत

सर्वोच्च न्यायालयावर निर्णय सोडावा

पेगॅससचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होईल. हा विषय आता न्यायालयीन कक्षेत गेला आहे. त्यामुळे पेगॅससचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयावर सोडावा, असे सांगत लोकशाहीचे स्वास्थ्य जपायचे असेल, तर संसदेचे कामकाज सुरू राहिले पाहिजे, असे सोलंकी यांनी नमूद केले. संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची आहे, असेही सोलंकी म्हणाले.

दरम्यान, पेगॅसस हेरगिरी हे देशद्रोहाचे प्रकरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे. यामुळे हा देशद्रोह नेमक्या कोणाच्या सांगण्यावरून केला गेला, पंतप्रधान की गृहमंत्री, याची माहिती देशाला होईल. संसदेत विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. मोदी सरकारने पेगॅसस खरेदी केले की नाही आणि पेगॅसस हत्याराचा वापर आपल्याच लोकांविरुद्ध केला की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.