शेतकऱ्यांना आता आपल्या पिकाची नोंदणी ही मोबाईलच्या माध्यमातून करता येणार आहे. महसूल विभागाचा ई पीक पाहणी प्रकल्प 15 ऑगस्टपासून राज्यभर सुरू होईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. आज त्यासंदर्भाने राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे.

शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाईम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे, महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र अप्लिकेशन निर्मिती केली असल्याची माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

अधिक वाचा  शेवटची अंगारक विनायक चतुर्थी, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी; जाणून घ्या

टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसंच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणे ही शक्य होईल, असंही थोरात यांनी सांगितलं.

अधिक वाचा  एकावर एक फ्री थाळी चांगलच महागात; तब्बल ८९ हजारांचा ग्राहकाला गंडा

ई-पीक पाहणीमुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे, त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर वीस तालुक्यात राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा राज्यभर राबविण्याचा निर्णय बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला.

शिवाय ई पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणी साठी राज्यस्तरीय ,विभागीय जिल्हास्तरीय आणि तालुका स्तरीय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अमलबजावणी कक्ष संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

दरम्यान, पुरग्रस्त भागातल्या सखल रस्त्यांची उंची वाढवण्याचा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा विचार करत आहे. वारंवार पूर येणारे ठिकाणी रस्तावर मोठे पूल बांधल्यास रस्ता वाहतूक बंद राहणार नाही याचा विचार करून सार्वाजनिक बांधकाम विभाग जास्त उंचीवर पूल बांधण्याचा विचार सुरू आहे. पूर परिस्थितीत रस्ते सुरू राहिल्यास मदतकार्य करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

अधिक वाचा  "पवारांना अडकवण्याचाच ममतांचा डाव, काँग्रेसविरोधातही कट सुरूच"

राज्यभरात रस्ते आणि पुलांचं २००० कोटींचं नुकसान झाल्याची प्राथमिक अंदाज असून त्यात राज्यांतर्गत जोडणारे जिल्हांतर्गत जोडणारे तसेच छोटे-मोठे रस्ते पूल याचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला रस्ते, पुल दुरुस्तीसाठी २००० कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे.