मुंबई: शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. एनएसईएल आणि टॉप्स सिक्युरिटीज प्रकरणात ईडीच्या कारवाईविरोधात प्रताप सरनाईक यांच्यासह विहंग आणि पूर्वेश या त्यांच्या दोन्ही मुलांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात 23 ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश कायम ठेवले आहेत. दोन्ही प्रकरणाची सुनावणी एकत्र घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली आहे.

मनी लॅाड्रिंग प्रकरणामुळे ईडीच्या रडारवर असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ६ जुलैला 28 जुलै पर्यंत दिलासा मिळाला होता. सरनाईक आणि त्यांची मुले विहंग आणि पूर्वेश यांच्यासह निकटवर्तीय योगेश चंडेला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका  केली आहे. अमंलबजावणी संचालनालयाने टिटवाळा जमीन गैरव्यवहार आणि एनएसईएल यामध्ये चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावले होते. टिटवाळा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात जमीनींच्या खरेदी विक्री बाबत आरोप करण्यात आले आहेत.

अधिक वाचा  देशाचा गरिबी अहवाल : बिहारमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के, तर सर्वात कमी कुठे? महाराष्ट्रही २ अंकी?

सरनाईक यांच्या विहंग गृहनिर्माण कंपनीने एक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केला होता. यासाठी टिटवाळामध्ये काही जमिनी खरेदी केल्या होत्या. मात्र, सुमारे बावीस कोटी रुपयांच्या या व्यवहारात फसवणूक केली असा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये देशमुख आणि सरनाईक यांच्या खात्यात पैसे वळविले असा आरोप केला जात आहे. ईडीने सन 2014 मध्ये भूखंड ताब्यात घेऊन सर्व व्यवहार थांबविले आहेत. मात्र आता हा भूखंड पुन्हा विक्रीला काढल्याचे उघड झाले आहे.