गेल्या वर्षी मराठवाडा विशेषत: उस्मानाबाद आणि परभणी येथे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेती व बागायती पिकांचे नुकसान झाले होते. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंगळवारी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केल्याची माहिती दिली आहे.

केंद्राने पूरग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जवळपास ७०१ कोटी मंजूर केले असल्याची माहिती दिली केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली. राज्यात जून-ऑक्टोबर २०२० मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांनी पातळी ओलांडल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. याचा फटका हा राज्यातील शेतीलाही बसला होता.

पुराचे पाणी शेतात आल्याने प्रवाहाच्या वेगात ही पिकेही वाहून गेली आहेत तर काही ठिकाणी पाणी साचून राहिल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जून-ऑक्टोबर २०२० मध्ये आलेल्या पूरासाठी महाराष्ट्राला ७०१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली.

अधिक वाचा  प्रियांका चतुर्वेदी यांनी निलंबनाच्या निषेधार्थ सोडले अँकरिंग

गेल्या वर्षी मराठवाडा विशेषत: उस्मानाबाद आणि परभणी येथे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेती व बागायती पिकांच्या प्रश्नावर सरकारने लोकसभेत उत्तर दिले आहे. जून-ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, एनडीआरएफकडे आर्थिक मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने निवेदन सादर केले होते.

दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पाचव्या दिवशीसुद्धा सभागृहात गोंधळ घातल्याने कामकाज थांबवावे लागले होते. सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना वारंवार कार्यवाहीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले पण प्रश्नोत्तराचा तास अनेक वेळा तहकूब करावा लागला. त्यानंतर पुन्हा ४ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरु करण्यात आलं.

अधिक वाचा  इराणमधील सफरचंदे बाजारात दाखल; सुकामेव्याची आवकही सुरळीत

सभापतींना मध्यस्थी करण्यास भाग पाडले म्हणून विरोधकांनी आंदोलन सुरू केले. “कृपया आपल्या जागांवर परत या आणि कामकाजात भाग घ्या. आपण सरकारला आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विचारू शकता. कृपया सहकार्य करा,” अशी बिर्ला वारंवार विनंत्या करत होते.

गोंधळाच्या परिस्थितीत तोमर यांनी महाराष्ट्रात आलेल्या पुराबद्दल भाष्य केले. ज्यामध्ये काही जणांचा मृत्यू झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे. “आम्हाला पूरामुळे, विशेषत: शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा सखोल अहवाल मिळाला आणि त्याचे विश्लेषण केले आहे. गृह मंत्रालयाने ७०० कोटीं रुपये मदत म्हणून मंजूर केले आहे, ” असे तोमर म्हणाले.