पिंपरी, पुणे – देशातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे सात खासगी कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय घेऊन देशातील सव्वाशे कोटींहून जास्त जनतेची सुरक्षितता धोक्यात आणली आहे. यामुळे कंपन्यांमध्ये काम करणा-या 97 हजारांहून जास्त कर्मचा-यांचे मुलभूत अधिकार आणि सेवा, शर्तीवर गंडांतर आले आहे. देशाला महासत्तेकडे नेण्यासाठी कामगार आणि शेतकरी यांचे सर्वात मोठे योगदान आहे. केंद्रातील भाजपा प्रणित सरकार या दोन घटकांना देशोधडीला लाऊन देशाची संरक्षण यंत्रणा परकीय कंपन्यांच्या हातात देत आहे. याचा देशभरातील कामगार तीव्र निषेध करीत आहेत. तसेच या 41 कंपन्यांच्या प्रवेशव्दारासमोर सुरु असणारे आंदोलन केंद्र सरकार जो पर्यंत हा आदेश मागे घेत नाही तोपर्यंत सुरुच राहिल असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
शुक्रवारी (दि. 23 जुलै) पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात डॉ. कदम यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार नेते दिलीप पवार, अनिल रोहम, देहूरोड फॅक्टरीचे गजानन काळे, दिलीप भोंडवे, रुपेश रणधीर, धिरज लोहार, प्रसाद कातकडे, चंद्रकांत आल्हाट, सिध्दार्थ गायकवाड, यशवंत लोखंडे, सीओडीचे शब्बीर इनामदार, खडकी फॅक्टरीचे विशाल रामा, रमेश मोकाटे, सुनिल भालेकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, देशातील या 41 कारखान्यांपैकी काही कारखाने खडकी, देहूरोड येथे आहेत. याचा दूरगामी परिणाम पुणे, पिंपरी चिंचवड सह देशभर होईल. या कारखान्यातील कामगारांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द संप करायचा निर्णय घेताच सरकारने ‘इडीएसओ-2021’ (Essential Defence Service Ordanance-2021) हा मुलभूत अधिकार हिरावून घेणारा जाचक कायदा लागू केला. या कारखान्यांमध्ये सैनिकांना लागणारा दारुगोळा, रणगाडे, बंदूका, गोळ्या, कपडे आणि इतर सामग्रीचे उत्पादन आणि संशोधन केले जाते. हे सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन केंद्र सरकारने 97 हजार कामगारांवर अन्याय केला आहे. यापुर्वी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणा-या डेअरी फार्मचे एका रात्रीत केंद्र सरकारने खासगीकरण केले. मोदी – शहांच्या या सरकारने आता देशातील जनतेची सुरक्षितता धोक्यात आणली आहे. याचा तीव्र निषेध कामगार वर्ग करीत आहे असेही डॉ. कदम म्हणाले.
ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, या 41 कारखान्यांच्या ताब्यात असणा-या लाखो हेक्टर जमिनींवर केंद्र सरकारचा आणि कार्पोरेट क्षेत्राचा डोळा आहे. या जमिनी बळकावण्याच्या उद्देशानेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. अजित अभ्यंकर या विषयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट भाजपा सरकारने मागील सहा वर्षांपुर्वीच घातला होता. कामगारांच्या दबावामुळे तेंव्हा निर्णय होऊ शकला नाही. आता कामगारांवर (EDSO 2021) ‘ईडीएसओ – 2021’ चा बडगा उगारुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्याचे काम सरकारने केले आहे. अशा खासगीकरणामागून अमेरीका, इंग्लंड, इस्त्रायल यासारखे देश स्वता:ला अनुकूल असे लष्करी आणि राजकीय निर्णय संबंधित देशांना घ्यायला भाग पाडतात. भारताच्या शेजारील देशांचाही हाच अनूभव आहे. यामुळे लष्कराचे राजकीयीकरण होऊन देशातील जनतेची सुरक्षितता आणि देशाचे संपुर्ण परराष्ट्रीय धोरणच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे असेही अभ्यंकर म्हणाले.

अधिक वाचा  तुमच्या खिशावर होणार उद्यापासून हे परिणाम, नवे बदल वाचा सविस्तर