कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खंगल्यामुळे आता मोदी सरकारने भांडवल उभारणीसाठी अनेक सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारची ही खासगीकरण मोहीम सध्या जोरात सुरु आहे. यामध्ये एकेकाळी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेल्या भारतीय रेल्वेचाही समावेश आहे. मात्र, रेल्वेचे खासगीकरण हे झटक्यात न होता टप्प्याटप्प्याने पार पडेल.

त्यादृष्टीने 23 जुलैला भारतीय रेल्वेकडून खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी निवीदा मागवल्या होत्या. यामध्ये पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी 7200 कोटी रुपयांची बोली लागली आहे. ‘झी बिझनेस’च्या माहितीनुसार, रेल्वे कॅटरिंग अँण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आणि मेगा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) या दोन कंपन्यांनी खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी आपले प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आहेत. मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये रेल्वेकडून 30 खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी साधारण 7200 कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे विभागातील 12 क्लस्टर तयार आहेत. हे सर्व मिळून 151 खासगी गाड्या रुळांवर धावतील.

अधिक वाचा  वाचाल तर व्हाल थक्क ; तरुणीचं करायची अल्पवयीन मुलावर लैगिंक अत्याचार चक्क

तेजस एक्स्प्रेस देशातील पहिली खासगी ट्रेन

देशातील पहिली खासगी ट्रेन ही 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. तेजस एक्स्प्रेस ही दिल्ली ते लखनऊ या मार्गावर धावते. या ट्रेनचा कारभार IRCTC कडून सांभाळला जातो. आता मोदी सरकारने खासगी ट्रेन सेवेच्या माध्यमातून 30 हजार कोटींच्या भांडवल उभारणीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

केंद्र सरकार खासगी ट्रेनसाठी कंपन्यांची निवड ही दोन टप्प्यांमध्ये करेल. पहिला टप्पा RFQ रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन असेल. तर दुसरा टप्पा RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल असेल. रेल्वेच्या प्रवाशांची संख्या पाहता अनेक कंपन्यांनी मुंबई आणि दिल्ली क्लस्टरसाठी पसंती दर्शविली आहे.

अधिक वाचा  वारजेत रंगला लोक्रतिनिधी - पत्रकार सामना: इंडोटेक रायझिंग कपचे लोक्रतिनिधी मानकरी

2023 पर्यंत12 खासगी ट्रेन रुळांवर धावणार

मोदी सरकारच्या रणनीतीनुसार 2023 पर्यंत 12 खासगी ट्रेन रुळांवर धावतील. तर 2027 पर्यंत ही संख्या 151 पर्यंत नेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी 50 लाख कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकार खासगी ट्रेन्सच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर भर देत आहे.