नाशिक : भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्षे पूर्ण झाले. भारतीय राज्यघटनेने एकता, समानता व एकात्मता, राष्ट्रवाद हे तत्व मान्य केले आहे. याच कारणामुळे भारतातील सर्वांना एकच कायदा असावा. देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी नाशिक महानगर आणि जिल्हा हिंदू एकता संघटनेने केली आहे. त्यासाठी या संघटनेने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात काय म्हटले आहे ?
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्षे पूर्ण झाले. परंतु भारतीय राज्यघटनेने एकता, समानता व एकात्मता राष्ट्रवाद हे तत्व मान्य केले आहे. याच कारणामुळे भारतातील सर्वांना एकच कायदा असावा. दिल्ली उच्च न्यायालयानेसुद्धा समान नागरिक कायदा लागू करावा, असे सूचित केले आहे. म्हणून न्यायालयाचा आदर ठेवून तमाम भारतीयांसाठी एक देश एक कायदा गरजेचा आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा, असं मत हिंदू एकता संघटनेने आपल्या निवेदनाच्या माध्यमातून मांडलं आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय काय म्हणालं ?
समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने 9 जुलै रोजी मोठं भाष्य केलं होतं. संविधानाच्या आर्टिकल 44 मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपरिक बंधने कमी होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं होतं. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं होतं.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या याच मताचा आधार घेत हिंदू एकता संघटनेने समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली. आज एक देश एक कायदा असणे काळाची गरज असल्याचं हिंदू एकता संघटनेचं मत आहे.
